जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा ने सोमवार, 7 सितंबर को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। पंजाब सरकार की ओर से उनकी नियुक्ति पर आपत्ति जताए जाने के बावजूद शपथ ग्रहण समारोह तय कार्यक्रम के अनुसार आयोजित हुआ। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ स्थित लोक भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
शपथ ग्रहण समारोह में हरियाणा के राज्यपाल असीम कुमार घोष, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण, शिरोमणि अकाली दल की विधायक गनीव कौर मजीठिया और पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
जून से कार्यवाहक चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी संभाल रहे थे
जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा इससे पहले जून 2026 से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के तौर पर जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम को मुख्य न्यायाधीश के पद के लिए आगे बढ़ाने की सिफारिश की थी। इसके करीब एक महीने बाद केंद्र सरकार ने शनिवार को उनकी नियुक्ति को लेकर अधिसूचना जारी की।
शपथ समारोह से दूर रहे CM भगवंत मान
जस्टिस मिश्रा के शपथ ग्रहण समारोह में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल नहीं हुए। उनकी सरकार पहले ही उनकी नियुक्ति को लेकर अपनी असहमति जाहिर कर चुकी थी। पंजाब मंत्रिमंडल ने रविवार शाम एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि राज्य सरकार की चिंताओं का समाधान होने तक शपथ ग्रहण की प्रक्रिया को आगे न बढ़ाया जाए। लेकिन केंद्र की ओर से नियुक्ति की अधिसूचना जारी होने के बाद सोमवार को जस्टिस मिश्रा ने मुख्य न्यायाधीश के पद की शपथ ले ली।
पंजाब कैबिनेट के प्रस्ताव पर ASG ने जताई नाराजगी
पंजाब सरकार के विरोध पर भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने पंजाब कैबिनेट के प्रस्ताव और मुख्यमंत्री व मंत्रियों की ओर से दिए गए बयानों को दुर्भाग्यपूर्ण बताया।
उन्होंने कहा, “पंजाब कैबिनेट द्वारा कल पास किया गया प्रस्ताव, और साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री और उनके मंत्रियों के बयान, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ये संविधान के खिलाफ हैं और मर्यादा के सभी नियमों का उल्लंघन करते हैं।”
सत्य पाल जैन के मुताबिक, 6 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने खाली पदों के लिए आठ नामों की सिफारिश की थी। इन नामों को मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर (MoP) के तहत संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और राज्यपालों के पास उनकी राय के लिए भेजा गया था।
उन्होंने दावा किया कि पंजाब को छोड़कर बाकी सात राज्यों ने इन नियुक्तियों पर सहमति जताई थी। इनमें बीजेपी और गैर-बीजेपी शासित राज्य दोनों शामिल थे। इसके बाद नियुक्तियां प्रक्रिया के तहत की गईं और संबंधित मुख्य न्यायाधीशों ने अपना कार्यभार संभाल लिया।
क्या है पूरा विवाद?
पंजाब सरकार जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाए जाने के फैसले से सहमत नहीं थी। सरकार ने नियुक्ति पर अपनी आपत्ति जताते हुए केंद्र से शपथ ग्रहण टालने का आग्रह किया था।
इसके बावजूद केंद्र सरकार की ओर से नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई और सोमवार को राज्यपाल ने जस्टिस मिश्रा को मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ दिला दी। अब इस नियुक्ति को लेकर पंजाब सरकार और केंद्र के बीच संवैधानिक अधिकारों तथा नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक बहस तेज होने के आसार हैं।
