उत्तर प्रदेश में दीपोत्सव, दीपावली, छठ और देव दीपावली को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून-व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा है कि त्योहारों की खुशियों और सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अराजक और असामाजिक तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी. मंगलवार शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश की कानून-व्यवस्था और आगामी त्योहारों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से पूरी सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ काम करने को कहा. उन्होंने निर्देश दिया कि सुरक्षा, स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं की ऐसी व्यवस्था हो, जिससे किसी भी अप्रिय घटना के कारण पर्वों का उत्साह प्रभावित न हो. मुख्यमंत्री ने दीपोत्सव, दीपावली, छठ और देव दीपावली के मद्देनजर शासन से लेकर तहसील और थाना स्तर तक के अधिकारियों व कर्मचारियों के अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त करने के निर्देश दिए. उन्होंने सोशल मीडिया पर 24 घंटे निगरानी रखने को कहा. अफवाह फैलाने, भ्रामक सूचनाएं प्रसारित करने या शरारतपूर्ण बयानबाजी के जरिए माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ तत्काल प्रभावी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. अयोध्या में 7 नवंबर को आयोजित होने वाले भव्य दीपोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा व सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा. उन्होंने निर्देश दिया कि स्थानीय और अंतरजनपदीय यातायात व्यवस्था सुचारू रखी जाए. इसके लिए रूट डायवर्जन प्लान पहले से तैयार कर आम लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाए. मुख्यमंत्री ने प्रमुख मंदिरों और संवेदनशील धार्मिक स्थलों पर चौबीसों घंटे पर्याप्त पुलिस बल तैनात करने के निर्देश दिए. धनतेरस और दीपावली के दौरान प्रमुख बाजारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के आसपास 24 घंटे पुलिस निगरानी, पैदल गश्त और सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता सुनिश्चित करने को कहा. वरिष्ठ अधिकारियों को खुद फील्ड में उतरकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने और पीआरवी-112 को लगातार सक्रिय रखने के निर्देश दिए गए. प्रतिमा स्थापना से जुड़े कार्यक्रमों के लिए नियमानुसार समय पर अनुमति देने को कहा गया है. साथ ही मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी कि ऐसे आयोजनों की आड़ में विवाद खड़ा करने या सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए. पटाखों की बिक्री और अग्नि सुरक्षा को लेकर भी मुख्यमंत्री ने विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पटाखों की दुकानें और अस्थायी गोदाम घनी आबादी से दूर खुले और सुरक्षित स्थानों पर ही स्थापित किए जाएं. एनओसी और लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो. अग्निशमन विभाग को पर्याप्त फायर टेंडर और जीवनरक्षक उपकरणों के साथ 24 घंटे हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है. मुख्यमंत्री ने नगर विकास और पंचायती राज विभाग को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता एवं प्रकाश व्यवस्था अभियान चलाने के निर्देश दिए. मलिन बस्तियों से लेकर पॉश कॉलोनियों तक नियमित सफाई, सैनिटाइजेशन और एंटी-लार्वा फॉगिंग कराई जाएगी. उन्होंने कहा कि कहीं भी जलभराव, कूड़े के ढेर या सड़कों पर गड्ढे नहीं होने चाहिए. त्योहारों के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति और शुद्ध पेयजल की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाए. परिवहन व्यवस्था की समीक्षा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त बसें चलाने के निर्देश दिए. उन्होंने अनफिट और डग्गामार वाहनों पर रोक लगाने तथा निजी बस संचालकों की ओर से मनमाना किराया वसूलने की शिकायतों पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई करने को कहा. बैठक में मुख्यमंत्री ने जनहित, किसान कल्याण और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों की भी समीक्षा की. उन्होंने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखने और राशन वितरण में घटतौली की शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए. सेवानिवृत्त पेंशनरों के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का प्राथमिकता से निस्तारण करने को कहा गया. इसके अलावा आउटसोर्स कर्मचारियों और आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों का मानदेय त्योहार से पहले उनके बैंक खातों में भेजने के निर्देश दिए गए. किसानों के हितों को लेकर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को यूरिया और डीएपी खाद की उपलब्धता पर लगातार नजर रखने को कहा. उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद की जमाखोरी, कृत्रिम किल्लत पैदा करने या निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक्री करने वालों के खिलाफ तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए. धान खरीद केंद्रों पर भी किसानों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए. मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि किसानों की उपज की तौल पारदर्शी तरीके से की जाए और कोई भी किसान अपनी फसल बेचे बिना निराश होकर केंद्र से वापस न लौटे. इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त और विभिन्न जिलों के वरिष्ठ प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए.