कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद एक बार फिर गहरा गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने परियोजना को कानूनी मंजूरी दिलाने की मांग की, जिस पर तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिक्कम टैगोर ने कड़ी आपत्ति जताई है. इस मुद्दे पर अब कांग्रेस के ही दो राज्यों के नेता आमने-सामने आ गए हैं.
कावेरी नदी के जल बंटवारे और प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर दक्षिण भारत की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. एक तरफ कर्नाटक की कांग्रेस सरकार मेकेदातु परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांग रही है, तो दूसरी तरफ तमिलनाडु कांग्रेस इसका खुलकर विरोध कर रही है. दिलचस्प बात यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, जबकि तमिलनाडु में भी कांग्रेस मुख्यमंत्री विजय के नेतृत्व वाली सरकार का हिस्सा है. ऐसे में कावेरी जल विवाद ने दोनों राज्यों में कांग्रेस को आमने-सामने खड़ा कर दिया है.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना का मुद्दा उठाया. उन्होंने केंद्र सरकार से परियोजना के लिए जरूरी कानूनी मंजूरियों की प्रक्रिया में तेजी लाने और सहयोग करने का आग्रह किया.
मुख्यमंत्री शिवकुमार ने कहा, “सर, आपने अभी कावेरी पर बांध देखा. सुप्रीम कोर्ट ने हम सभी को स्पष्ट फैसला दिया है कि मेकेदातु का निर्माण कर्नाटक में होना है और कोई इसे रोक नहीं सकता. हम चाहते हैं कि आप कानूनी रूप से हमारी मदद करें.”
शिवकुमार के इस बयान के बाद तमिलनाडु में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं तेज हो गईं. तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिक्कम टैगोर ने शनिवार, 14 नवंबर को डीके शिवकुमार के बयान की कड़ी आलोचना की. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय की अनदेखी कर रहे हैं.
टैगोर ने कहा कि यह बेहद निंदनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मेकेदातु में बांध के निर्माण को कोई नहीं रोक सकता और केंद्र सरकार को इसके लिए अंतिम मंजूरी देनी चाहिए.
मणिक्कम टैगोर ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री पर अड़ियल रवैया अपनाने का आरोप लगाते हुए कहा कि शिवकुमार का रुख तमिलनाडु के किसानों के हितों के खिलाफ है और इसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता. उन्होंने कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री का यह रवैया सुप्रीम कोर्ट के फैसले और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम निर्णय का खुला उल्लंघन है. टैगोर ने आरोप लगाया कि इस तरह के बयान संघीय ढांचे के सिद्धांतों के खिलाफ हैं और तमिलनाडु के किसानों की आजीविका को नुकसान पहुंचाने वाले हैं.
उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक कावेरी नदी के ऊपरी हिस्से में स्थित है, जबकि तमिलनाडु नदी के निचले हिस्से में आता है. ऐसे में कर्नाटक एकतरफा तरीके से ऐसी कोई परियोजना शुरू नहीं कर सकता, जिससे तमिलनाडु के जल अधिकार प्रभावित हों.
दरअसल, मेकेदातु बांध परियोजना कावेरी नदी पर प्रस्तावित एक जलाशय परियोजना है. कर्नाटक सरकार का तर्क है कि इस परियोजना से बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में पेयजल की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी. इसके अलावा परियोजना से बिजली उत्पादन की भी योजना है. वहीं, तमिलनाडु को आशंका है कि इस बांध के निर्माण से कावेरी नदी के पानी के प्रवाह पर असर पड़ सकता है. राज्य का कहना है कि इससे उसके हिस्से के पानी और कावेरी पर निर्भर किसानों के हित प्रभावित हो सकते हैं। यही वजह है कि तमिलनाडु लंबे समय से इस परियोजना का विरोध कर रहा है.
मेकेदातु परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच लंबे समय से मतभेद हैं, लेकिन अब यह विवाद कांग्रेस के लिए भी बड़ी राजनीतिक चुनौती बन गया है. एक ओर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अपने राज्य की जरूरतों का हवाला देकर परियोजना को मंजूरी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी ओर तमिलनाडु कांग्रेस अपने राज्य के किसानों और जल अधिकारों के समर्थन में खड़ी है.
ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व दोनों राज्यों के बीच इस विवाद को कैसे सुलझाएगा? क्या मेकेदातु परियोजना को लेकर दोनों पक्षों के बीच कोई सहमति बन पाएगी या फिर कावेरी जल विवाद कांग्रेस के भीतर सियासी टकराव को और बढ़ाएगा? फिलहाल, डीके शिवकुमार की मांग और मणिक्कम टैगोर के विरोध के बाद मेकेदातु बांध का मुद्दा एक बार फिर दक्षिण भारत की राजनीति के केंद्र में आ गया है.
