भारत और जापान ने अपने ऐतिहासिक रणनीतिक गठजोड़ को आज एक महत्वपूर्ण नई दिशा दी है। 18वें भारत-जापान स्ट्रैटेजिक डायलॉग के तहत दोनों देशों ने भविष्य की तकनीक, विशेष रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए अति-दुर्लभ खनिजों (Rare Earth Minerals) के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया है। यह कदम न केवल दोनों देशों की तकनीकी शक्ति को बढ़ाएगा, बल्कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में स्थिरता का एक मजबूत संदेश भी देगा।
विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके जापानी समकक्ष तोशिमित्सु मोतेगी (Toshimitsu Motegi) के बीच हुई उच्च-स्तरीय वार्ता के दौरान, दोनों पक्षों ने आधिकारिक तौर पर ‘AI Dialogue’ की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे तकनीकी नवाचारों में सहयोग को बढ़ावा देना है।
वार्ता के दौरान लिए गए सबसे महत्वपूर्ण फैसलों में से एक है रेयर अर्थ एलिमेंट्स (दुर्लभ खनिज) पर एक संयुक्त कार्य समूह (Joint Working Group) का गठन करना। यह खनिज आज उच्च तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उपकरणों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार, यह संयुक्त पहल वैश्विक आर्थिक सुरक्षा के लिहाज से एक बड़ा कदम है, क्योंकि इससे दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती मिलेगी।
रणनीतिक संवाद में आर्थिक सुरक्षा, आपूर्ति श्रृंखला मजबूती, निवेश, व्यापार और तकनीकी नवाचार पर भी विस्तृत चर्चा हुई। दोनों देशों ने निजी क्षेत्र के संवाद (Private Sector Dialogue) को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई ताकि व्यावसायिक सहयोग और निवेश को गति मिल सके। साथ ही यह भी तय हुआ कि अगला ‘इकनॉमिक सिक्योरिटी डायलॉग’ 2026 के पहले हिस्से में आयोजित किया जाएगा। विशेषज्ञों के मुताबिक, यह साझेदारी इंडो-प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूती देने के लिए एक बड़ी पहल है, जो भारत-जापान के विशेष रणनीतिक और वैश्विक सहयोग को नई दिशा प्रदान करेगी।
यह साझेदारी न सिर्फ भारत-जापान के तकनीकी और आर्थिक रिश्तों को मजबूती देगी, बल्कि वैश्विक स्तर पर विश्वसनीय और लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
