पड़ोसी देश बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता और आगामी आम चुनावों के माहौल को देखते हुए भारत सरकार ने एक बड़ा एहतियाती कदम उठाया है। वहां मौजूद भारतीय राजनयिकों और अधिकारियों के परिवारों को सुरक्षा कारणों से भारत वापस लौटने की सलाह दी गई है। यह निर्णय तब आया है जब बांग्लादेश में 12 फरवरी को आम चुनाव होने हैं, और देश में कट्टरपंथी तत्वों की गतिविधियों को लेकर गंभीर चिंताएं बनी हुई हैं।
बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के पाटन के बाद से ही राजनीतिक स्थिति अस्थिर बनी हुई है, जिसके परिणामस्वरूप कई विरोध प्रदर्शन और हिंसक घटनाएं हुई हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, इन घटनाओं में भारतीय दूतावास और भारतीय नागरिकों को भी प्रभावित किया गया है। भारत की निगरानी के अनुसार, राजनीतिक अस्थिरता और चुनावी माहौल के कारण वहां रह रहे भारतीय नागरिकों और अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।
सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, भारत ने अब बांग्लादेश में अपने डिप्लोमैट्स के लिए “नॉन-फैमिली पोस्टिंग” लागू कर दी है। इसका सीधा मतलब है कि राजनयिक अब अपने परिवारों के बिना ही वहां काम करेंगे। इसके तहत:
ढाका स्थित हाई कमीशन और चटगांव, खुलना, राजशाही और सिलहट में काम करने वाले चार असिस्टेंट हाई कमीशन के अधिकारियों के परिवारों को भारत लौटने की सलाह दी गई है।
भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कदम पूरी तरह एहतियात के लिए उठाया गया है, क्योंकि वहां कट्टरपंथी और उग्र तत्वों की गतिविधियों के कारण राजनयिकों की सुरक्षा पर गंभीर चिंता बनी हुई है।
भारत ने यह भी स्पष्ट किया है कि सुरक्षा कदमों के बावजूद, बांग्लादेश में सभी पांच भारतीय मिशन (दूतावास और असिस्टेंट हाई कमीशन) पूरी क्षमता के साथ काम करते रहेंगे। किसी भी मिशन को बंद नहीं किया जाएगा। डिप्लोमैट्स परिवार के बिना काम करेंगे, लेकिन देश में मौजूद सभी सेवाएं और आवश्यक कार्य सामान्य रूप से जारी रहेंगे। भारत की प्राथमिकता चुनाव तक वहां रह रहे भारतीय अधिकारियों और नागरिकों को सुरक्षित रखना है।
राजनीतिक समीकरण और भारत की उम्मीदें
12 फरवरी को होने वाले चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) को मुख्य दावेदार माना जा रहा है। कुछ विश्लेषकों के अनुसार, भारत को उम्मीद है कि अगर BNP सत्ता में आती है, तो दोनों देशों के रिश्तों में संभावित रूप से सुधार हो सकता है। फिलहाल, भारत का ध्यान चुनावी तनाव के बीच अपने अधिकारियों और नागरिकों की सुरक्षा पर केंद्रित है।
भारत की यह सावधानीपूर्ण रणनीति दर्शाती है कि वह अपने नागरिकों और अधिकारियों की सुरक्षा को सर्वोपरि मानता है, जबकि पड़ोसी देश में राजनीतिक स्थिरता की बहाली का इंतजार कर रहा है।
