केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट, DA में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी

Delhi : कई राज्यों में सरकारों ने अपने कर्मचारियों को दिवाली पर तोहफा देते हुए उनके महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में केंद्रीय सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को दिवाली बोनस के रूप में DA में बढ़ोतरी कर दी। बता दें कि आज दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें DA में 3 फीसदी वृद्धि पर मुहर लगाई गई। 

इस बढ़ोतरी के बाद DA मूल वेतन का 50 प्रतिशत से बढ़कर 53 प्रतिशत हो गया है। बता दें कि महंगाई भत्ते की अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर गणना की जाती है। लगभग हर 6 महीने में संशोधन के बाद DA में बढ़ोतरी की जाती है। हर साल जनवरी में डीए में बढ़ोतरी की घोषणा मार्च तक और जुलाई में डीए में बढ़ोतरी की घोषणा दिवाली तक की जाती है। बता दें कि इस बढ़ोतरी में भी कर्मचारियों को जुलाई, अगस्त और सितंबर का बकाया मिलेगा। 

क्या है DA

बता दें कि सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन में से एक महत्वपूर्ण हिस्सा DA होता है। महंगाई बढ़ने के बाद भी सरकारी कर्मचारियों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ता (DA) दिया जाता है। इसकी मदद से सरकारी कर्मचारियों को महंगाई से राहत मिलती है। महंगाई भत्ता (DA) का कैलकुलेशन हर 6 महीने पर देश की मौजूदा महंगाई के अनुसार किया जाता है।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

कैबिनेट की बैठक में DA में बढ़ोतरी के मंजूरी मिलने के बाद अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इसमें उन्होंने बताया कि डीए बढ़ोतरी 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगी। उन्होंने कहा कि पेंशनभोगियों के लिए महंगाई में राहत देने के लिए 3 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। 

जारी हुई सरकारी विज्ञप्ति 

वहीं जारी हुई सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, "प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 01.07.2024 से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DRA) की एक अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दे दी है, जो मूल वेतन/पेंशन के 50 प्रतिशत की मौजूदा दर में तीन प्रतिशत (3%) की वृद्धि दर्शाती है, ताकि मूल्य वृद्धि की भरपाई की जा सके।"

उसमें डीए और डीआर दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव प्रति वर्ष 9,448.35 करोड़ रुपये होगा की जानकारी दी गई है। उसमें आगे बताया गया कि यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। इससे लगभग 49.18 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 64.89 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।