ईरान और इजरायल के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिका ने युद्ध रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है। डोनाल्ड ट्रंप ने 15 सूत्रीय शांति प्रस्ताव के जरिए ईरान को जंग खत्म करने का प्रस्ताव भेजा है। इसमें 30 दिनों के सीजफायर की बात भी शामिल है, ताकि दोनों पक्ष बातचीत के जरिए स्थायी समाधान निकाल सकें।
पाकिस्तान के जरिए पहुंचा प्रस्ताव
रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह शांति प्रस्ताव पाकिस्तान के माध्यम से ईरान तक पहुंचाया गया है। पाकिस्तान ने इस संघर्ष में मध्यस्थता की पेशकश की थी, जिसके बाद यह पहल की गई। हालांकि इस पर आधिकारिक पुष्टि अभी सामने नहीं आई है।
परमाणु कार्यक्रम पर सख्त शर्तें
इस प्रस्ताव में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। ईरान को यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करना होगा और यह लिखित आश्वासन देना होगा कि वह कभी परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। साथ ही बैलिस्टिक मिसाइलों की क्षमता और स्टॉक पर भी सीमाएं तय करने की शर्त रखी गई है।
होर्मुज जलडमरूमध्य और क्षेत्रीय गतिविधियां
अमेरिका ने होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह ‘फ्री मैरीटाइम जोन’ बनाने की मांग रखी है, ताकि वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित न हो। इसके अलावा ईरान को हिजबुल्लाह और हूती जैसे अपने सहयोगी संगठनों को हथियार और आर्थिक सहायता देना भी बंद करना होगा।
ईरान को मिल सकते हैं ये फायदे
अगर ईरान इस प्रस्ताव को मान लेता है, तो उस पर लगे सभी परमाणु प्रतिबंध हटाए जा सकते हैं। साथ ही उसे बुशहर जैसे प्रोजेक्ट्स के तहत सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम विकसित करने में अंतरराष्ट्रीय सहयोग मिलेगा। ‘स्नैपबैक’ मैकेनिज्म हटाने की भी बात कही गई है, जिससे प्रतिबंध अपने आप दोबारा लागू नहीं होंगे।
सीजफायर से बातचीत की उम्मीद
इजरायली मीडिया के अनुसार, अमेरिका ने एक महीने के युद्धविराम का प्रस्ताव रखा है, ताकि इस दौरान शांति वार्ता को आगे बढ़ाया जा सके। इसमें संवर्धित यूरेनियम को सौंपने की शर्त भी शामिल है, जिसे अमेरिका और इजरायल परमाणु हथियार के लिए खतरा मानते हैं।
तेल व्यापार और वैश्विक असर
होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने की शर्त वैश्विक ऊर्जा बाजार से भी जुड़ी है। फिलहाल वहां आंशिक प्रतिबंधों के कारण तेल और गैस की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। ऐसे में इस मार्ग के खुलने से अंतरराष्ट्रीय बाजार को राहत मिल सकती है।
कूटनीति पर अमेरिका का नरम रुख
हाल ही में ट्रंप ने ईरान के साथ कूटनीतिक समाधान की दिशा में सकारात्मक संकेत दिए थे। हालांकि व्हाइट हाउस या विदेश विभाग की ओर से इस प्रस्ताव पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
