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कोर्ट आने का बजाय वर्चुअल सुनवाई की सुविधा का इस्तेमाल करें वकील – सुप्रीम कोर्ट

New Delhi : यद्यपि दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) अक्सर ख़राब रहता है, लेकिन दिवाली के बाद से दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता अत्यधिक ज़हरीली हो गई है। हवा की गुणवत्ता इतनी चिंताजनक स्तर पर पहुँच चुकी है कि अब लोगों का स्वास्थ्य ख़तरे में आ गया है। इस गंभीर स्थिति के बीच, **सर्वोच्च न्यायालय** ने भी दिल्ली के वातावरण पर सख़्त टिप्पणी करते हुए इसे **’गंभीर’** बताया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने वकीलों को कोर्ट आने से किया मना

आज, यानी गुरुवार को, वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए, जस्टिस **पी.एस. नरसिम्हा** की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनवाई के दौरान वकीलों से कहा कि उन्हें अदालत आने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही, पीठ ने वकीलों को **वर्चुअल सुनवाई (Virtual Hearing)** की सुविधा का उपयोग करने की सलाह दी। इस दौरान, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, “हम मास्क पहनकर आए हैं।” इस पर जस्टिस नरसिम्हा ने जवाब दिया, “सिर्फ मास्क पर्याप्त नहीं है…।”

दिल्ली AQI पर सर्वोच्च न्यायालय ने की सुनवाई

दरअसल, आज सर्वोच्च न्यायालय की पीठ जिसमें जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस **अतुल एस. चंद्रचूड़** शामिल थे, दिल्ली की एयर क्वालिटी की गंभीर स्थिति पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान न्यायालय ने टिप्पणी की कि प्रदूषण का स्तर अब इतना बढ़ गया है कि यह मानव स्वास्थ्य को लंबे समय तक नुकसान पहुँचा सकता है।

दिल्ली में हवा बेहद खराबश्रेणी में पहुंची

गौरतलब है कि इन दिनों दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) **गंभीर श्रेणी (Severe Category)** में आ चुका है, जिसके नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा कई उपाय किए जा रहे हैं। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) के अनुसार, मंगलवार सुबह 9 बजे दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 425 तक पहुँच गया था। इसके बाद, एनसीआर में तत्काल प्रभाव से GRAP (Graded Response Action Plan) के **स्टेज-III** के तहत **9-सूत्रीय एक्शन प्लान** लागू किया गया, जो निम्नलिखित है:

  1. निर्माण गतिविधियों पर पूर्णतः सख़्त रोक
  2. मालवाहक ट्रकों की शहर में एंट्री पर प्रतिबंध
  3. डीजल जनरेटर (DG Sets) के उपयोग पर रोक
  4. पेट्रोल-डीजल वाहनों पर सघन निगरानी
  5. औद्योगिक इकाइयों की जाँच में तेज़ी
  6. पानी का छिड़काव और सड़कों की धुलाई बढ़ाना
  7. स्कूलों में बाहरी (Outdoor) गतिविधियाँ बंद करना
  8. सरकारी और निजी कार्यालयों में कर्मचारियों को **‘वर्क फ्रॉम होम’** की सलाह
  9. सार्वजनिक परिवहन की सेवाओं में वृद्धि करना

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