रांची: झारखंड में JPSC और JSSC की प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। रविवार को प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के पुतले फूंके। छात्रों ने सरकार को 18 अगस्त तक मांगें पूरी करने का अल्टीमेटम दिया है।
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर तय समय तक उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का भी ऐलान किया है।
हजारीबाग से रांची तक प्रदर्शन तेज
हजारीबाग में बड़ी संख्या में JPSC-JSSC उम्मीदवारों ने प्रदर्शन किया और पुतलों को आग के हवाले किया। वहीं रांची में प्रदर्शनकारी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जुटे रहे। यहां कुछ छात्र अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर भी बैठे हैं।
प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन और परिणामों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। छात्र कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के खिलाफ भी छात्रों में नाराजगी
प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के पुतले भी जलाए। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि जब देश में NEET परीक्षा को लेकर विवाद हुआ था, तब राहुल गांधी ने खुलकर छात्रों का समर्थन किया था, लेकिन झारखंड के छात्रों के आंदोलन पर उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।
छात्रों ने राजनीतिक दलों से अपने आंदोलन का समर्थन करने और उनकी मांगों को गंभीरता से उठाने की अपील की है।
18 अगस्त तक का अल्टीमेटम, 20 को CM आवास घेरने की तैयारी
प्रदर्शनकारी छात्रों ने सरकार के सामने अपनी प्रमुख मांगें रखी हैं। उनका कहना है कि 18 अगस्त तक JSSC के परिणाम रद्द किए जाएं, TDPL एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाओं को रद्द किया जाए और इन मामलों की CBI जांच के आदेश दिए जाएं।
छात्र नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर ठोस फैसला नहीं लिया तो 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा।
प्रदर्शनकारियों से बातचीत के लिए सरकार ने बुलाया
आंदोलन के बीच प्रशासन की ओर से छात्रों से बातचीत की पहल की गई है। प्रदर्शनकारियों से मुलाकात के बाद ADM (लॉ एंड ऑर्डर) धनंजय कुमार ने बताया कि छात्रों के एक प्रतिनिधिमंडल को उनके लीगल एडवाइजर के साथ अगले दिन दोपहर 2 बजे स्टेट गेस्ट हाउस में बैठक के लिए बुलाया गया है।
उन्होंने कहा कि बैठक में सरकार की ओर से ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स मौजूद रहेगा। प्रशासन की कोशिश है कि छात्रों की मांगों को सुना जाए और बातचीत के जरिए समाधान निकाला जा सके।
छात्र नेता बोले- सरकार की नीयत साफ नहीं
छात्र नेता रवींद्र पासवान ने कहा कि प्रशासन की ओर से बातचीत का प्रस्ताव मिला है और छात्र प्रतिनिधिमंडल सरकारी प्रतिनिधियों से बातचीत करेगा। हालांकि उन्होंने सरकार की गंभीरता पर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने उनकी मांगों पर सकारात्मक कदम नहीं उठाया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि आंदोलन को कमजोर करने या छात्रों को बांटने की कोशिश की गई तो इसका विरोध किया जाएगा।
अब सरकार का अगला कदम क्या?
फिलहाल सरकार के सामने दो बड़ी चुनौतियां हैं। एक तरफ छात्रों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत कर आंदोलन को शांत करना है, वहीं दूसरी तरफ परीक्षा और परिणामों से जुड़ी छात्रों की मांगों पर फैसला लेना है।
अगर बातचीत से कोई ठोस समाधान नहीं निकलता है तो 20 अगस्त का प्रस्तावित मुख्यमंत्री आवास घेराव सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। अब नजर इस बात पर है कि सरकार छात्रों की मांगों पर क्या फैसला लेती है और क्या बातचीत के जरिए आंदोलन को खत्म कराया जा सकेगा।
