उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच अयोध्या एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 12 दिसंबर को परिवार के साथ अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन करने का कार्यक्रम बनाया है। सपा नेता पवन पांडेय की ओर से सामने आई जानकारी के मुताबिक, इस दौरान अखिलेश यादव हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के साथ राम जन्मभूमि मंदिर में भी पूजा-अर्चना करेंगे। वह अयोध्या के साधु-संतों से मुलाकात भी कर सकते हैं।

जनवरी 2024 में राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अखिलेश यादव का यह पहला प्रस्तावित दर्शन कार्यक्रम बताया जा रहा है। ऐसे में इस दौरे को केवल धार्मिक यात्रा के तौर पर नहीं देखा जा रहा, बल्कि इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। बीजेपी ने सवाल उठाया है कि आखिर विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही अखिलेश यादव को अयोध्या और रामलला की याद क्यों आई?

बीजेपी नेताओं का आरोप है कि समाजवादी पार्टी लंबे समय तक राम मंदिर आंदोलन और अयोध्या से जुड़े मुद्दों पर जिस राजनीतिक रुख के साथ खड़ी रही, अब चुनावी माहौल में उसमें बदलाव दिखाई दे रहा है। पार्टी इसे हिंदू मतदाताओं तक पहुंच बनाने की कोशिश के तौर पर पेश कर रही है। हालांकि, अखिलेश यादव के दौरे को हिंदू वोट हासिल करने की रणनीति बताना फिलहाल बीजेपी का राजनीतिक आरोप है, न कि सपा की ओर से स्वीकार किया गया उद्देश्य।

योगी आदित्यनाथ ने माफी की बात कहकर बढ़ाई सियासी गर्मी

अखिलेश यादव के प्रस्तावित अयोध्या दौरे को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही विपक्ष पर निशाना साध चुके हैं। अयोध्या के दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा था कि जिन लोगों ने रामभक्तों पर गोलियां चलवाईं, संतों पर लाठीचार्ज कराया और अयोध्या की उपेक्षा की, उन्हें इस पवित्र नगरी में आने से पहले रामभक्तों और संतों से माफी मांगनी चाहिए।

योगी आदित्यनाथ के इस बयान को अखिलेश यादव के प्रस्तावित दौरे से जोड़कर देखा गया। मुख्यमंत्री का निशाना सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक और तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में 1990 में हुई पुलिस फायरिंग की घटना पर था।

बीजेपी का तर्क है कि राम मंदिर में दर्शन करना हर व्यक्ति की आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन अयोध्या आंदोलन के दौरान हुई घटनाओं और तत्कालीन सरकार के फैसलों पर भी समाजवादी पार्टी को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।

पंकज चौधरी ने 12 नहीं, 6 दिसंबर को अयोध्या आने की दी चुनौती

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद अब उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने भी अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। 10 नवंबर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने अखिलेश यादव के प्रस्तावित दौरे को लेकर सवाल उठाए।

पंकज चौधरी ने लिखा,

“अगर भगवान श्रीराम पर ये नया पैंतरा नहीं, सच्चा पश्चाताप है! तो 12 नहीं, 6 दिसंबर को राम मंदिर जाइए। जिन सैकड़ों रामभक्तों की हत्या कराई, उस महापाप पर माफ़ी मांगिये। मत समझिये कि आपके पुराने पाप धुल जाएंगे, बल्कि इस रामभक्ति के स्वांग से बचा-खुचा अस्तित्व भी गंवाएंगे।”

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने अपने बयान के जरिए अखिलेश यादव को 6 दिसंबर को अयोध्या पहुंचने की चुनौती दी है। उनका आरोप है कि केवल रामलला के दर्शन करने से 1990 की घटनाओं से जुड़े सवाल खत्म नहीं हो जाएंगे।

यहां 6 दिसंबर की तारीख का अपना अलग ऐतिहासिक संदर्भ है। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में विवादित बाबरी ढांचे को गिरा दिया गया था। वहीं, कारसेवकों पर पुलिस फायरिंग की घटना इससे दो साल पहले, 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को हुई थी। बीजेपी इन दोनों ऐतिहासिक घटनाओं को राम मंदिर आंदोलन की राजनीतिक पृष्ठभूमि से जोड़कर अखिलेश यादव पर सवाल उठा रही है।

1990 का कारसेवक गोलीकांड, जिस पर आज भी आमने-सामने हैं सियासी दल

अयोध्या में 1990 का कारसेवक गोलीकांड उत्तर प्रदेश की राजनीति के सबसे संवेदनशील अध्यायों में से एक है। उस समय राम मंदिर आंदोलन अपने चरम पर था। विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों की ओर से कारसेवा का आह्वान किया गया था। बड़ी संख्या में कारसेवक अयोध्या पहुंचे थे। 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को सुरक्षा बलों ने कारसेवकों को विवादित स्थल की ओर बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस कार्रवाई की और फायरिंग भी हुई। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे।

इस गोलीकांड में कितने लोगों की मौत हुई, इसको लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आते रहे हैं। उपलब्ध ऐतिहासिक रिपोर्टों में सरकारी आंकड़ों और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े संगठनों के दावों में अंतर मिलता है। इसलिए मृतकों की संख्या को लेकर किसी एक विवादित आंकड़े को निर्विवाद तथ्य के रूप में पेश करना सही नहीं होगा।

इस घटना का राजनीतिक असर इतना गहरा रहा कि तीन दशक से ज्यादा समय बीतने के बाद भी राम मंदिर आंदोलन और कारसेवकों पर हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा चुनावी बहस में बार-बार लौटता है। अब अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे ने एक बार फिर इसी इतिहास को चर्चा में ला दिया है।

सनातन पांडेय के बयान ने बढ़ाया विवाद, मुलायम के फैसले का किया बचाव

अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर चल रही राजनीतिक बहस के बीच समाजवादी पार्टी के बलिया से सांसद सनातन पांडेय का बयान भी सुर्खियों में आ गया। 9 नवंबर को मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने 1990 में कारसेवकों पर हुई पुलिस फायरिंग के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के फैसले का बचाव किया। सनातन पांडेय ने कहा कि उस समय विवादित स्थल का मामला अदालत में विचाराधीन था और यथास्थिति बनाए रखने की जिम्मेदारी तत्कालीन सरकार की थी। उनके मुताबिक, संवैधानिक व्यवस्था और कानून-व्यवस्था की रक्षा के लिए मुलायम सिंह यादव ने जो फैसला लिया, वह सही था।

सपा सांसद ने यह भी तर्क दिया कि यदि उस समय कार्रवाई नहीं होती तो देश में गृहयुद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी। उनके इस बयान के बाद बीजेपी ने समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सपा सांसद की टिप्पणी से पार्टी का पुराना राजनीतिक रुख सामने आ गया है। उनका सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी आज भी 1990 की पुलिस कार्रवाई को सही मानती है?

विवाद बढ़ा तो सनातन पांडेय ने दी सफाई

बयान को लेकर विवाद बढ़ने के बाद 10 नवंबर को सनातन पांडेय ने अपनी टिप्पणी पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने यह नहीं कहा था कि उन्होंने गोली चलवाई। उनका कहना था कि वह संविधान की सर्वोच्चता और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की जिम्मेदारी की बात कर रहे थे। हालांकि, सफाई देने के बावजूद उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की भूमिका का बचाव किया। उनका तर्क रहा कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति संविधान के मुताबिक ही काम करता है।

इस तरह सांसद के शुरुआती बयान और बाद की सफाई ने राजनीतिक बहस को और जटिल बना दिया है। बीजेपी इस टिप्पणी को सपा के पुराने रुख से जोड़ रही है, जबकि सांसद ने अपनी बात को संवैधानिक जिम्मेदारी के संदर्भ में रखने की कोशिश की है।

ओवैसी ने भी अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर उठाए सवाल

अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर केवल बीजेपी ही नहीं, बल्कि विपक्षी राजनीति के भीतर से भी सवाल उठ रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को घेरा है। ओवैसी ने सवाल उठाया कि जब अखिलेश यादव अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के मुस्लिम सांसद और विधायक इस राजनीतिक घटनाक्रम को किस तरह देखेंगे। उन्होंने सपा के मुस्लिम नेताओं के राजनीतिक रुख और प्रतिनिधित्व को लेकर भी सवाल खड़े किए।

ओवैसी की इस टिप्पणी को समाजवादी पार्टी के पारंपरिक मुस्लिम समर्थन आधार और उसकी बदलती राजनीतिक रणनीति के संदर्भ में देखा जा रहा है। हालांकि, इस बयान को सपा के मुस्लिम मतदाताओं की वास्तविक प्रतिक्रिया नहीं माना जा सकता। यह ओवैसी की ओर से उठाया गया राजनीतिक सवाल है। इससे पहले समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी सामने आते रहे हैं। ऐसे में ओवैसी का यह हमला विपक्षी खेमे में भी सियासी प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है।

2027 से पहले अयोध्या क्यों बन रही है सियासत का बड़ा केंद्र?

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अयोध्या की अहमियत एक बार फिर बढ़ती दिखाई दे रही है। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विमर्श का महत्वपूर्ण केंद्र बन चुकी है। ऐसे में यहां किसी बड़े राजनीतिक नेता का दौरा स्वाभाविक रूप से चर्चा का विषय बनता है। बीजेपी इस पूरे घटनाक्रम को राम मंदिर आंदोलन के इतिहास और कारसेवकों पर हुई कार्रवाई से जोड़कर समाजवादी पार्टी को घेर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ माफी की बात कर रहे हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने 6 दिसंबर को अयोध्या पहुंचने की चुनौती दी है।

दूसरी तरफ अखिलेश यादव के सामने यह सवाल है कि वह अपने प्रस्तावित दौरे के जरिए जनता को क्या राजनीतिक और धार्मिक संदेश देना चाहते हैं। क्या यह केवल रामलला के दर्शन और साधु-संतों से मुलाकात तक सीमित रहेगा या फिर अयोध्या की राजनीति को लेकर समाजवादी पार्टी कोई नया संदेश भी देगी? सनातन पांडेय के बयान और उस पर आई सफाई ने सपा के लिए एक अलग चुनौती खड़ी कर दी है। वहीं ओवैसी की टिप्पणी ने विपक्षी राजनीति के भीतर भी इस मुद्दे को चर्चा में ला दिया है।

फिलहाल इतना साफ है कि अखिलेश यादव का प्रस्तावित 12 दिसंबर का अयोध्या दौरा अब केवल एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं रह गया है। बीजेपी इसे 1990 के कारसेवक गोलीकांड और सपा के पुराने राजनीतिक इतिहास से जोड़ रही है, जबकि ओवैसी इसे सपा की राजनीतिक रणनीति पर सवाल उठाने के अवसर के रूप में देख रहे हैं। अब सबकी नजर 12 दिसंबर पर है। यह देखना अहम होगा कि अखिलेश यादव अयोध्या पहुंचकर क्या संदेश देते हैं और 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उनकी यह यात्रा उत्तर प्रदेश की सियासत को किस दिशा में ले जाती है।