बिहार में आम लोगों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लेना सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को भारी पड़ गया है. जन शिकायतों के निवारण में लापरवाही बरतने के आरोप में राज्य सरकार ने 15 सरकारी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है. इनमें अंचल अधिकारी (CO), बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) और इंजीनियर समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी-कर्मचारी शामिल हैं. मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की ओर से मंगलवार को जारी आधिकारिक बयान में इस कार्रवाई की जानकारी दी गई.

CO, BLO और इंजीनियर समेत 15 कर्मचारियों पर गिरी गाज

सीएमओ के मुताबिक, राज्य स्तरीय जन शिकायत निवारण शिविर के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी में कथित लापरवाही सामने आई थी. इसके बाद संबंधित विभागों के 15 कर्मचारियों को निलंबित करने का फैसला लिया गया. निलंबित कर्मचारियों में राजस्व एवं भूमि सुधार, ग्रामीण विकास, नगर विकास एवं आवास तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी शामिल हैं. सरकार ने स्पष्ट किया है कि आम नागरिकों की समस्याओं की अनदेखी और जिम्मेदारियों के निर्वहन में लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को दी सख्त हिदायत

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जवाबदेह रहने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि आम लोगों की शिकायतों का निर्धारित समय सीमा के भीतर समाधान किया जाना चाहिए. साथ ही अधिकारियों को नागरिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करने और उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुनने की हिदायत दी गई है.

मुख्यमंत्री का जोर इस बात पर है कि सरकारी दफ्तरों में आने वाले लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें. शिकायतों का निपटारा पारदर्शी, निष्पक्ष और तय समय सीमा में सुनिश्चित किया जाए.

पटना के कैबिनेट सचिवालय में होती है राज्य स्तरीय सुनवाई

सीएमओ के बयान के अनुसार, आम नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तरीय ‘सहयोग’ कार्यक्रम आयोजित किया जाता है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी स्वयं पटना स्थित कैबिनेट सचिवालय में होने वाले इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हैं. सरकार का दावा है कि ‘सहयोग शिविरों’ के माध्यम से अब तक बड़ी संख्या में लोगों की शिकायतों का समाधान किया जा चुका है. इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को उनकी समस्याओं के निवारण के लिए एक प्रभावी मंच उपलब्ध कराना और सरकारी व्यवस्था को अधिक जवाबदेह बनाना है.

छात्रों पर विवादित टिप्पणी करने वाले BPSC अधिकारी भी हुए थे सस्पेंड

बिहार में सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई का यह पहला मामला नहीं है. इससे पहले बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार को छात्रों के प्रदर्शन पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में निलंबित किया गया था. दरअसल, गर्दनीबाग में प्रदर्शन कर रहे छात्रों को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के सवाल पर राजेश कुमार ने कहा था, “हाथी चले बाजार..कुत्ते भौंके हजार।” उनका यह बयान सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया था.

मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने संबंधित अधिकारी को निलंबित करने का निर्देश दिया था. इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया. विवाद बढ़ने पर राजेश कुमार ने खेद जताते हुए कहा था कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था. लगातार हो रही इन कार्रवाइयों के जरिए बिहार सरकार ने अधिकारियों और कर्मचारियों को यह संदेश देने की कोशिश की है कि जनता की शिकायतों की अनदेखी और गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार पर प्रशासनिक कार्रवाई की जा सकती है.