केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र से पहले छोटा विशेष सत्र बुलाने पर विचार कर रही है. इसका मकसद महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की दिशा में आगे बढ़ना और परिसीमन से जुड़े विधायी प्रस्तावों को पारित कराना है. इस पूरी कवायद में एक संविधान संशोधन विधेयक के साथ परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक भी शामिल हैं.

केंद्र सरकार संसद के शीतकालीन सत्र से पहले विशेष बैठक बुलाने के विकल्प पर मंथन कर रही है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी सूत्रों का कहना है कि शीतकालीन सत्र 30 नवंबर या 4 दिसंबर से शुरू हो सकता है. ऐसे में सरकार के पास उससे पहले संसद की छोटी बैठक बुलाने का समय है. पिछले साल शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से शुरू हुआ था.

गुरुवार को एक वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री ने भी विशेष सत्र की संभावना से इनकार नहीं किया. उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र का नवंबर के तीसरे सप्ताह में ही शुरू होना जरूरी नहीं है. विधायी प्रस्तावों को पारित कराने के लिए विशेष सत्र या शीतकालीन सत्र, दोनों विकल्प मौजूद हैं. हालांकि, एनडीए के सहयोगी दलों को पहले यह संकेत दिया गया था कि इन विधेयकों को शीतकालीन सत्र में पारित कराने की संभावना अधिक है.

महिला आरक्षण को 2029 से लागू करने की तैयारी

बीजेपी और एनडीए से जुड़े सूत्रों के मुताबिक, सरकार की कोशिश है कि महिला आरक्षण कानून को 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने का रास्ता तैयार किया जाए. इसके लिए संविधान संशोधन विधेयक को अहम माना जा रहा है. इस विधायी पैकेज में परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक भी शामिल हैं.

प्रस्तावित बदलावों के तहत लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना है. परिसीमन के जरिए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं और सीटों का पुनर्निर्धारण किया जाना है. इसी प्रक्रिया को महिला आरक्षण लागू करने की व्यवस्था से जोड़ा गया है.

क्या है बहुमत का गणित?

संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत की जरूरत होती है. इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में अलग-अलग कुल सदस्यता का बहुमत और सदन में मौजूद तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई वोट जरूरी होते हैं. ऐसे विधेयक को संसद की संयुक्त बैठक में पारित नहीं कराया जा सकता.

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, बीजेपी सूत्रों ने लोकसभा में एनडीए के 320 और राज्यसभा में 155 सांसद होने का दावा किया है. यदि सभी सदस्य मतदान में हिस्सा लेते हैं, तो रिपोर्ट में बताए गए गणित के मुताबिक लोकसभा में 360 और राज्यसभा में 161 वोटों की जरूरत होगी. यानी इन आंकड़ों के आधार पर एनडीए को दोनों सदनों में अतिरिक्त समर्थन जुटाना होगा.

हालांकि, एक वरिष्ठ बीजेपी नेता ने दावा किया है कि सरकार के आकलन के मुताबिक उसके पास जरूरी संख्या से करीब 15 वोट अधिक हैं. सरकार विपक्षी दलों की चिंताओं को दूर कर उनका समर्थन हासिल करने या मतदान के दौरान उनकी गैरमौजूदगी सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है. वहीं, अन्य मीडिया रिपोर्टों में भी सरकारी सूत्रों के हवाले से 15 से 18 अतिरिक्त वोटों का दावा किया गया है. ये राजनीतिक दलों और सरकारी सूत्रों के अनुमान हैं, अंतिम मतदान का परिणाम नहीं.

गौरतलब है कि इससे पहले 17 अप्रैल को बजट सत्र के दौरान महिला आरक्षण कानून को जल्द लागू करने से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी समर्थन नहीं जुटा पाया था और पारित नहीं हो सका था. अब सरकार नए सिरे से समर्थन जुटाने की कोशिश में है.

मानसून सत्र का अब तक नहीं हुआ सत्रावसान

संसद का मानसून सत्र 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लेकिन 12 नवंबर तक उसका औपचारिक सत्रावसान नहीं हुआ था. इसी वजह से संसद की बैठक दोबारा बुलाने को लेकर प्रक्रिया पर चर्चा हो रही है.

रिपोर्टों के मुताबिक, यदि मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाकर बैठक बुलाई जाती है तो कम से कम दो दिन का नोटिस देना होगा. वहीं, नया सत्र बुलाने की स्थिति में 14 दिन के नोटिस की जरूरत बताई गई है. संसद के सत्रावसान और बैठक बुलाने की प्रक्रिया के बीच यही अंतर विशेष सत्र की संभावनाओं को लेकर चर्चा का एक अहम पहलू है.

विपक्ष और क्षेत्रीय दलों की भूमिका होगी अहम

महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े प्रस्तावों पर सरकार को संसद के दोनों सदनों में आवश्यक समर्थन जुटाना होगा. ऐसे में विपक्षी दलों और क्षेत्रीय पार्टियों की भूमिका महत्वपूर्ण होगी. परिसीमन के तहत लोकसभा सीटों की संख्या और निर्वाचन क्षेत्रों में बदलाव को लेकर अलग-अलग राज्यों की चिंताएं भी इस चर्चा का हिस्सा हैं.

फिलहाल विशेष सत्र की तारीख तय नहीं हुई है. सरकार की ओर से आधिकारिक घोषणा का इंतजार है. यदि विशेष सत्र बुलाया जाता है, तो महिला आरक्षण और परिसीमन से जुड़े विधेयक संसद के प्रमुख एजेंडे में रह सकते हैं.