8th Pay Commission : आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के संबंध में सरकार ने एक बड़ी जानकारी दी है। सोमवार को लोकसभा में एक लिखित प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को बताया कि सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) को मूल वेतन (Basic Salary) में विलय करने पर विचार नहीं कर रही है।
कर्मचारी यूनियन ने सरकार से मांग की है कि 50 प्रतिशत महंगाई भत्ते को मूल वेतन में मिला दिया जाए, खासकर तब जब सरकार ने नवंबर में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) के लिए ‘टर्म्स ऑफ रेफरेंस’ की घोषणा की थी।
सोशल मीडिया मैसेज खारिज
सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक संदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें दावा किया गया था कि रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों को फाइनेंस एक्ट 2025 के तहत महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी और भविष्य में वेतन आयोग के लाभ मिलना बंद हो जाएंगे।
सेवानिवृत्ति लाभ होंगे जब्त
सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि यह दावा फर्जी है। सीसीएस (पेंशन) रूल्स, 2021 के नियम 37 में बदलाव किया गया है, जिसमें कहा गया है कि अगर किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) कर्मचारी को गलत कार्य के लिए नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है, तो उनके सेवानिवृत्ति लाभ जब्त कर लिए जाएंगे।
हाल का बदलाव केवल सीसीएस (पेंशन) रूल्स, 2021 के तहत एक छोटे समूह से जुड़ा था, जहां पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग तथा वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श के बाद नियम 37(29C) में संशोधन किया गया था।
