Punjab News : पंजाब के वन मंत्री **लाल चंद कटारूचक्क** की अध्यक्षता में राज्य में **वेटलैंड्स (आर्द्रभूमि)** के संरक्षण संबंधी पहलों की समीक्षा के लिए **पंजाब राज्य वेटलैंड प्राधिकरण** की तीसरी बैठक हुई।
डब्लयूपी (सी) नंबर 304/2018 – **आनंद आर्या बनाम भारत सरकार** के मामले में माननीय **सर्वोच्च न्यायालय** ने राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वेटलैंड प्राधिकरण को प्रत्येक वेटलैंड की **वेटलैंड सीमाओं की ज़मीनी हक़ीक़त** के साथ-साथ **हदबंदी** को पूरा करके पहचान करने के निर्देश दिए थे।
14 जिलों के 72 जल स्रोतों को संरक्षण के लिए सिफारिश
पंजाब की ज़िला वेटलैंड समितियों द्वारा पहचाने गए **1143 जल स्रोतों** की ज़मीनी हक़ीक़त, डिजिटल मैपिंग और मूल्यांकन के बाद, **14 ज़िलों के 72 जल स्रोतों** को **वेटलैंड्स (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017** के तहत अधिसूचना हेतु **सिफ़ारिश** की गई है। इनमें अमृतसर (**2**), बठिंडा (**8**), फ़रीदकोट (**2**), फ़तेहगढ़ साहिब (**12**), फ़ाज़िल्का (**8**), फ़िरोज़पुर (**3**), जालंधर (**2**), कपूरथला (**4**), मानसा (**10**), मोगा (**6**), पटियाला (**3**), संगरूर (**5**), श्री मुक्तसर साहिब (**7**) शामिल हैं।
ब्यास दरिया के लिए 38.45 करोड़ की योजना मंजूर, बाढ़ समीक्षा हुई
प्राधिकरण की ओर से **ब्यास दरिया कंजर्वेशन रिज़र्व** के लिए विभिन्न कार्यों हेतु **पाँच वर्षों** का **38.45 करोड़ रुपए** का **इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान (आईएमपी)** को भी **मंजूरी** दे दी। इस स्वीकृत योजना को **राष्ट्रीय जल-प्रणाली संरक्षण योजना (एनपीसीए)** के अंतर्गत फंडिंग के लिए **पर्यावरण एवं वन मंत्रालय** को भेजा जाएगा।
बैठक का समापन पंजाब के प्रमुख जलगाहों पर हाल ही में आई **बाढ़ों के प्रभाव की समीक्षा** के साथ हुआ, जिसमें माननीय मंत्री ने जलगाहों के **पर्यावरणीय प्रणालियों में लचीलापन** विकसित करने के महत्व को साझा किया।
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