नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लगातार हो रहे बड़े धरना-प्रदर्शनों और सुरक्षा कारणों से मेट्रो सेवाओं में आई बाधा के चलते व्यापार पर पड़ रहे असर को लेकर चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने चिंता जताई है। CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में होने वाले बड़े प्रदर्शनों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने और बाहरी दिल्ली में स्थायी ‘प्रोटेस्ट जोन’ बनाने की मांग की है।
‘धरना-प्रदर्शनों से कारोबार पर पड़ा गंभीर असर’
CTI का कहना है कि जंतर-मंतर और मध्य दिल्ली में लगातार हो रहे प्रदर्शनों के कारण राजधानी का व्यापार और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। संगठन के अनुसार, पिछले कुछ दिनों में कारोबार में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे व्यापारियों को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा है।
तीन दिनों में कारोबार में 70% तक गिरावट का दावा
CTI द्वारा व्यापारियों से जुटाई गई जानकारी के मुताबिक, पिछले तीन दिनों में दिल्ली का कुल कारोबार घटकर लगभग 30 प्रतिशत रह गया, यानी करीब 70 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। संगठन का दावा है कि दिल्ली के बाहर से रोजाना खरीदारी के लिए आने वाले 2 से 3 लाख लोगों की संख्या घटकर 40 से 50 हजार रह गई है, जबकि स्थानीय बाजारों में ग्राहकों की संख्या में भी 50 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है।
16 मेट्रो स्टेशन बंद होने से बढ़ी परेशानी
सुरक्षा कारणों से दिल्ली मेट्रो के 16 स्टेशनों को बंद किए जाने का असर भी व्यापार पर पड़ा है। जंतर-मंतर, संसद मार्ग, कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में भारी जाम के कारण खरीदार बाजारों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं।
CTI का कहना है कि वह लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान करता है, लेकिन राजधानी के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में बड़े प्रदर्शनों से करीब 15 लाख व्यापारियों और 10 लाख सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
‘त्योहारी सीजन पर भी पड़ सकता है असर’
बृजेश गोयल ने कहा कि यदि यही स्थिति बनी रही तो आगामी त्योहारी सीजन और शादी-ब्याह के कारोबार पर भी गंभीर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली देश की राजधानी होने के साथ-साथ व्यापार और पर्यटन का प्रमुख केंद्र भी है, इसलिए लोकतांत्रिक अधिकारों और जनजीवन के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है।
CTI ने सरकार के सामने रखीं दो प्रमुख मांगें
व्यापार, यातायात और लोकतांत्रिक अधिकारों के बीच संतुलन बनाने के लिए CTI ने केंद्र सरकार से दो प्रमुख सुझाव दिए हैं—
- जंतर-मंतर और अन्य प्रमुख सरकारी एवं व्यावसायिक क्षेत्रों में 1,000 से अधिक लोगों के धरना-प्रदर्शन की अनुमति न दी जाए, ताकि सामान्य जनजीवन और व्यापार प्रभावित न हो।
- बाहरी दिल्ली में एक स्थायी ‘परमानेंट प्रोटेस्ट जोन’ विकसित किया जाए, जहां बड़े स्तर के आंदोलन और धरना-प्रदर्शन आयोजित किए जा सकें, जिससे राजधानी में यातायात और व्यापार सामान्य रूप से चलता रहे।
CTI ने उम्मीद जताई है कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर जल्द संज्ञान लेकर दिल्ली के व्यापारियों और आम लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए उचित कदम उठाएगी।
