डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक संघर्ष खत्म करने में अपनी भूमिका का दावा किया, नोबेल पुरस्कार न मिलने पर जताया अफसोस

Donald Trump : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान समेत सात बड़े वैश्विक विवादों को समाप्त कराने में अहम भूमिका निभाई है। इसके बावजूद अगर उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं दिया गया तो यह अमेरिका के लिए अपमान की बात होगी।

ट्रंप ने क्वांटिको में सैन्य अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि गाज़ा संघर्ष को खत्म करने की उनकी योजना तैयार है और उन्होंने उम्मीद जताई कि जल्द ही सभी पक्ष इस पर सहमति देंगे। उन्होंने बताया कि सभी अरब और मुस्लिम देश इस योजना का समर्थन करते हैं, साथ ही इज़रायल भी इसके पक्ष में है। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि इतने सारे देश एक साथ आए हैं।

नोबेल पुरस्कार नहीं मिलना अमेरिका का अपमान

ट्रंप ने कहा कि अगर उनकी गाज़ा संघर्ष समाप्ति योजना सफल होती है तो वे पिछले कुछ महीनों में कुल आठ युद्धों को सुलझाने में कामयाब रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि वे नोबेल पुरस्कार पाने के इच्छुक होने के बावजूद भी निराश हैं क्योंकि उनका मानना है कि पुरस्कार उन्हें नहीं मिलेगा। ट्रंप ने कहा कि नोबेल शांति पुरस्कार ऐसे व्यक्ति को दिया जाएगा जिसने वास्तव में कोई काम नहीं किया, बल्कि बस इस पर किताब लिखी होगी।

अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि अगर उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता तो यह अमेरिका के लिए बड़ा अपमान होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह सम्मान अमेरिका के लिए होना चाहिए क्योंकि ऐसा काम पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वे इस योजना की सफलता को लेकर आश्वस्त हैं और समझौतों के बारे में उनका अनुभव बहुत बड़ा है।

संयुक्त राष्ट्र की आलोचना, वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट नहीं

ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र की आलोचना करते हुए कहा कि युद्धों को रोकने के लिए उन्हें आगे आना पड़ा जबकि यह काम संयुक्त राष्ट्र का होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र ने इन विवादों में मदद करने की कोशिश नहीं की और संस्था का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट नहीं है। ट्रंप ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र केवल कड़े शब्दों में बयान जारी करता है लेकिन उसका पालन नहीं होता।

ट्रंप ने उन संघर्षों का उल्लेख किया जिन्हें उन्होंने शांत कराने का दावा किया है, जिनमें भारत और पाकिस्तान, इज़रायल और ईरान, आर्मेनिया और अज़रबैजान, कांगो और रवांडा, कंबोडिया और थाईलैंड, मिस्र और इथियोपिया, तथा कोसोवो और सर्बिया शामिल हैं।

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