भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी 16 से 19 फरवरी 2026 तक ऑस्ट्रेलिया के चार दिवसीय आधिकारिक दौरे पर जा रहे हैं। हाल ही में इस हाई-प्रोफाइल यात्रा की घोषणा की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और सुरक्षा के साझा लक्ष्यों को मजबूत करना है।
सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का यह दौरा दोनों सेनाओं के बीच गहरे पेशेवर संबंध स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) के अनुसार, जनरल द्विवेदी इस दौरान कई प्रमुख ऑस्ट्रेलियाई सैन्य अधिकारियों और रक्षा नेतृत्व के साथ उच्च-स्तरीय संवाद करेंगे।
कार्यसूची और मुख्य मुलाकातें:
1. सिडनी में कमांडरों से बैठक: जनरल द्विवेदी सिडनी में फोर्सेज कमांड, स्पेशल ऑपरेशंस कमांड और 2nd डिवीजन के कमांडरों से मिलेंगे। यह महत्वपूर्ण है कि 2nd डिवीजन के सैनिक भारत-ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त अभ्यास ‘AUSTRAHIND’ में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जिसका अगला संस्करण 2026 में भारत में होना निर्धारित है।
2. कैनबरा में गार्ड ऑफ ऑनर: कैनबरा पहुंचने पर उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद, वे ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल साइमन स्टुअर्ट से मुलाकात करेंगे। दोनों अधिकारियों का पेशेवर संबंध मजबूत है, क्योंकि वे यूएस आर्मी वॉर कॉलेज के 2015 बैच के पूर्व छात्र रहे हैं।
3. रणनीतिक चर्चा के विषय: दोनों सेनाओं के प्रमुख मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस, सैन्य आधुनिकीकरण की रणनीतियों और भविष्य के युद्ध अभियानों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। यह संवाद क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों के साझा समाधान खोजने पर केंद्रित होगा।
जनरल द्विवेदी ऑस्ट्रेलियन डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर में एक राउंड-टेबल चर्चा में भी भाग लेंगे। वे ऑस्ट्रेलियन डिफेंस कॉलेज के कमांडर से मुलाकात करेंगे और कमांड एंड स्टाफ कॉलेज के अधिकारियों को संबोधित करेंगे। इसके अतिरिक्त, वे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और डिफेंस सेक्रेटरी जैसे वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों से भी औपचारिक मुलाकात करेंगे। इस दौरान वे ऑस्ट्रेलियन वॉर मेमोरियल पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे भारतीय पूर्व सैनिकों से भी मिलेंगे।
जनरल द्विवेदी का यह आगामी दौरा भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में एक नियम-आधारित व्यवस्था को बनाए रखने की दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
