सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अगर किसी व्यक्ति के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है या उसमें कोई बदलाव कराना है, तो उसे 27 अप्रैल 2026 से पहले यह काम करना होगा। दावा किया जा रहा है कि इसके बाद बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने या अपडेट करने की अनुमति नहीं मिलेगी। हालांकि, इस वायरल मैसेज की सरकारी पुष्टि नहीं हुई है।
यह दावा Ab Shaikh Ashraf नाम के एक फेसबुक यूजर द्वारा शेयर किए गए एक लंबे मैसेज के जरिए फैलाया गया है। मैसेज में कहा गया है कि भारत सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर एक अंतिम डेडलाइन तय की है। इसी तरह का दावा कुछ न्यूज वेबसाइट्स पर भी फरवरी महीने में देखने को मिला था, जिससे लोगों के बीच भ्रम और चिंता बढ़ गई।
इस दावे की सच्चाई जानने के लिए हमने भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट्स और भरोसेमंद स्रोतों की जांच की। जांच के दौरान Civil Registration System (CRS) और Office of the Registrar General & Census Commissioner of India की वेबसाइट को खंगाला गया। लेकिन इन किसी भी आधिकारिक प्लेटफॉर्म पर 27 अप्रैल 2026 से जुड़ी कोई अधिसूचना, नोटिस या प्रेस रिलीज नहीं मिली।
यही नहीं, सरकार की फैक्ट-चेक एजेंसी Press Information Bureau (PIB) Fact Check Unit ने भी इस वायरल दावे को फर्जी बताया है। PIB ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने या अपडेट करने को लेकर कोई अंतिम तारीख तय नहीं की है और सोशल मीडिया पर फैलाया जा रहा मैसेज भ्रामक है।
वायरल पोस्ट में एक और दावा किया गया है कि अब बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान पत्र (Identification Document) के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और आधार कार्ड की भूमिका कम हो जाएगी। लेकिन जांच में यह दावा भी गलत पाया गया। बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट कई सरकारी और निजी कामों, जैसे स्कूल एडमिशन या सरकारी रिकॉर्ड के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन सरकार की ओर से इन्हें इंटरनेशनल लेवल पर पहचान पत्र बनाने को लेकर कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।
सरकारी नियमों के अनुसार, बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पहले की तरह जारी है और इसे लेकर किसी तरह की समय सीमा खत्म होने की घोषणा नहीं की गई है।
कुल मिलाकर, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह दावा पूरी तरह निराधार और फर्जी है। भारत सरकार ने 27 अप्रैल 2026 तक बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट बनवाने या अपडेट करने को लेकर कोई डेडलाइन तय नहीं की है। इसलिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है और बिना पुष्टि के किसी भी जानकारी को शेयर करने से बचना चाहिए। सही और भरोसेमंद जानकारी के लिए हमेशा सरकारी आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें।
