पंजाब सिविल सेवा (PCS) मुख्य परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है. परीक्षा की निष्पक्षता और चयन प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने परीक्षा का पूरा रिकॉर्ड तलब किया है. कोर्ट इस मामले में विस्तृत आदेश भी जारी करेगा.
PCS परीक्षा को लेकर 26 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है, जबकि इसी भर्ती से जुड़ी चार अन्य याचिकाएं भी दाखिल हुई हैं. याचिकाकर्ताओं ने 4 नवंबर को घोषित परीक्षा परिणाम रद्द करने और पूरी चयन प्रक्रिया की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने की मांग की है.
322 पदों पर भर्ती, पात्रता नियम बदलने का आरोप
पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) ने पिछले वर्ष 3 जनवरी को 322 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था. इसमें दसवीं कक्षा में पंजाबी विषय पास होना अनिवार्य था. याचिकाकर्ताओं का आरोप है कि बाद में यह शर्त हटाकर ऐसे उम्मीदवारों को भी परीक्षा में शामिल होने दिया गया, जो निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करते थे.
आवेदन और आयु सीमा पर भी सवाल
याचिका के मुताबिक, एक उम्मीदवार को केवल एक श्रेणी में आवेदन करने की अनुमति थी, लेकिन कथित तौर पर कई अभ्यर्थियों को अलग-अलग श्रेणियों में आवेदन करने दिया गया. इसके अलावा न्यूनतम आयु से कम और अधिकतम आयु सीमा पार कर चुके उम्मीदवारों को भी बिना वैध छूट आदेश के परीक्षा में शामिल करने का आरोप है.
लगातार रोल नंबर वाले उम्मीदवारों के चयन पर संदेह
याचिकाकर्ताओं ने कुछ परीक्षा केंद्रों पर कथित हेराफेरी की आशंका जताई है. उनका दावा है कि लगातार क्रम वाले रोल नंबरों के कई उम्मीदवारों का एक साथ अगले चरण के लिए चयन होना संदेह पैदा करता है. अभ्यर्थियों ने परिणाम में चयनित उम्मीदवारों के नाम, श्रेणी, प्राप्त अंक और श्रेणीवार कटऑफ सार्वजनिक नहीं करने पर भी सवाल उठाए हैं. फिलहाल हाईकोर्ट की अंतरिम रोक के बाद भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकेगी. हालांकि, परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप अभी न्यायिक जांच के अधीन हैं.


