Delimitation Commission

परिसीमन के मुद्दे पर दक्षिणी राज्यों की चिंता लगातार बनी हुई है। राज्यों की ओर से मौजूदा 543 लोकसभा सीटों को बरकरार रखने की मांग उठाई जा रही है। वहीं केंद्र का कहना है कि प्रस्तावित व्यवस्था में दक्षिणी राज्यों की सीटें घटेंगी नहीं, बल्कि 129 से बढ़कर 195 हो सकती हैं और उनका कुल प्रतिनिधित्व करीब 24% बना रहेगा।