उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यूपी पुलिस भर्ती को लेकर अहम फैसला लिया है। राज्य सरकार ने पुलिस और जेल विभाग की सीधी भर्ती में आयु सीमा को लेकर 3 साल की विशेष छूट देने का ऐलान किया है। इस फैसले से कुल 32,679 पदों पर होने वाली भर्ती में लाखों अभ्यर्थियों को सीधा फायदा मिलेगा।
यह निर्णय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लिया गया है। सरकार का कहना है कि यह कदम अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि वे युवा जो किसी कारणवश पहले भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाए थे, उन्हें एक और मौका मिल सके।
इस आयु सीमा में छूट का लाभ यूपी पुलिस और जेल विभाग की कई अहम भर्तियों में मिलेगा। इनमें आरक्षी नागरिक पुलिस (पुरुष और महिला), पीएसी, सशस्त्र पुलिस, विशेष सुरक्षा बल, महिला बटालियन, घुड़सवार पुलिस और जेल वार्डर (पुरुष व महिला) के पद शामिल हैं। कुल मिलाकर 32,679 रिक्त पदों पर यह छूट लागू होगी और सभी वर्गों के उम्मीदवारों को इसका लाभ मिलेगा।
इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार ने आधिकारिक शासनादेश भी जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान में साफ कहा गया है कि यह फैसला पूरी तरह से युवाओं के भविष्य और उनके हित को ध्यान में रखकर लिया गया है। सरकार चाहती है कि कोई भी योग्य उम्मीदवार केवल आयु सीमा के कारण पीछे न रह जाए।
प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि यूपी पुलिस में आरक्षी और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती-2025 के लिए जारी विज्ञापन के तहत यह छूट दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा (भर्ती के लिए आयु सीमा का शिथिलीकरण) नियमावली-1992 के नियमों के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया है। यह छूट एक बार के लिए अपवाद स्वरूप दी जा रही है।
गौरतलब है कि आयु सीमा में छूट को लेकर राजनीतिक स्तर पर भी मांग उठ रही थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, बीजेपी नेता और विधायक शलभमणि त्रिपाठी समेत कई जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर इस मुद्दे पर ध्यान देने की अपील की थी। लंबे समय से अभ्यर्थी भी सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से सरकार से राहत की मांग कर रहे थे।
अब सरकार के इस फैसले के बाद युवाओं में खुशी की लहर है। माना जा रहा है कि इससे न सिर्फ बेरोजगारी कम करने में मदद मिलेगी, बल्कि प्रदेश को योग्य और प्रशिक्षित पुलिस बल भी मिलेगा। यह फैसला उन हजारों युवाओं के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर आया है, जो देश और प्रदेश की सेवा का सपना देख रहे हैं।
