उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम काटे जाने के दावे के बाद बीजेपी ने संगठन स्तर पर मंथन शुरू कर दिया है। पार्टी अब छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए एक महीने का अभियान चलाएगी। वहीं, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस मुद्दे पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को रद्द करने की मांग पर विपक्ष लगातार हमलावर है। इस बीच उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही मतदाता सूची का मुद्दा एक बार फिर सियासत के केंद्र में आ गया है।

राज्य में एसआईआर के बाद बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी दावा किया है कि मतदाता सूची से 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। उनके इस बयान के बाद विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का नया मौका मिल गया है। एक तरफ बीजेपी छूटे हुए मतदाताओं के नाम जुड़वाने की रणनीति बना रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मुख्यमंत्री के दावे को लेकर सवाल उठा रही हैं।

बीजेपी का फैसला- छूटे मतदाताओं के नाम जुड़वाएंगे

एसआईआर को लेकर बीजेपी की अहम बैठक में तय किया गया है कि जिन पात्र मतदाताओं के नाम सूची से छूट गए हैं, उन्हें दोबारा जुड़वाने में पार्टी कार्यकर्ता मदद करेंगे। इसके लिए संगठन स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाएगा।

बीजेपी की कोशिश है कि कोई भी पात्र मतदाता अपने मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। वहीं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दावे पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति कैसे कह सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में किसी विशेष धर्म के मतदाताओं के नाम काटे गए हैं।

‘यह बात तो हम महीनों से कह रहे हैं’- पवन खेड़ा

कांग्रेस ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि एसआईआर के दौरान मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि क्या अमित शाह बीजेपी को हराना चाहते हैं?

पवन खेड़ा ने कहा, ”वे आज यह बात कह रहे हैं। हम तो महीनों से कह रहे हैं कि देशभर में जहां भी एसआईआर हो रहा है, वहां से वोट हटाए जा रहे हैं। अब अगर उनके वोटर्स या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे इंसान को जानता हो, उसका नाम हटा दिया गया है, यह पूछे कि अमित शाह उनके नाम क्यों हटवा रहे हैं। क्या वे हारना चाहते हैं?”

कांग्रेस का कहना है कि मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर विपक्ष लंबे समय से सवाल उठा रहा है और अब बीजेपी के भीतर से भी इस प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं।

अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुख्यमंत्री को घेरा

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद चल रही विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) प्रक्रिया में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की जा रही है।

अखिलेश यादव ने कहा, ”मैं सभी पीडीए प्रहरियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं। इन्होंने अपने वोटों की रक्षा की और समय-समय पर जानकारी साझा की। भाजपा और उससे जुड़ी संस्थाओं के लोगों, चुनाव आयोग और उसकी तकनीकी सहायता टीम ने बड़े पैमाने पर वोटों को हटाने की पूरी कोशिश की है। हम अपने वोटों को बचाने में सफल रहे।”

सपा प्रमुख ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हिंदू मतदाताओं के नाम काटे जाने के दावे पर भी सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह के बयान समाज में डर फैलाने और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश का हिस्सा हैं।

अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री संवैधानिक पद की शपथ लेते हैं, ऐसे में उन्हें कैसे पता चला कि मतदाता सूची से 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम काटे गए हैं? उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी भी इसी तरह दावा करे तो कह सकती है कि हटाए गए मतदाताओं में 90 प्रतिशत पीडीए वर्ग के हैं।

एक महीने तक अभियान चलाएगी बीजेपी

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने एसआईआर को लेकर कहा कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया पहली बार नहीं हो रही है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और इससे पहले भी कई बार इसे अपनाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में छूट गए हैं, उनके पास नाम जुड़वाने का अवसर है। इसके लिए एक महीने का समय दिया गया है।

पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची तैयार करना और उसमें नाम जोड़ना चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। हालांकि, बीजेपी कार्यकर्ताओं का भी कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करने में मदद करें कि कोई पात्र भारतीय नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे। इसी उद्देश्य से बीजेपी एक महीने का विशेष अभियान चलाएगी।

मतदाताओं के घर जाएंगे बीजेपी कार्यकर्ता- ब्रजेश पाठक

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी एसआईआर को लेकर बीजेपी की तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पार्टी की अहम बैठक में जिलाध्यक्षों की भी भागीदारी होगी। ब्रजेश पाठक के मुताबिक, बीजेपी कार्यकर्ता घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करेंगे। जिन पात्र लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, उन्हें पंजीकरण कराने और जरूरी प्रक्रिया पूरी करने में मदद की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता मतदाता पंजीकरण के काम में चुनाव आयोग का सहयोग करेंगे, ताकि अधिक से अधिक पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल हो सकें।

यूपी में 3 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटने को लेकर विवाद

उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बाद बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद जारी है। पंचायत और निकाय चुनावों से जुड़ी मतदाता सूचियों के संदर्भ में भी 3 करोड़ 38 लाख मतदाताओं के नाम हटाए जाने की बात सामने आई है। हालांकि, विधानसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनावों की मतदाता सूचियों से जुड़े आंकड़ों को अलग-अलग संदर्भों में समझना जरूरी है।

फिलहाल, यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का मुद्दा राजनीतिक दलों के लिए बेहद अहम बन गया है। एक तरफ विपक्ष एसआईआर और एसएसआर की प्रक्रिया को लेकर बीजेपी और चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी छूटे हुए पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने के लिए संगठन को सक्रिय करने में जुट गई है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी घमासान और तेज होने की संभावना है।