यूपी कैबिनेट के बड़े फैसले: जलालाबाद अब परशुरामपुरी, नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी, पशुधन बीमा योजना लागू

योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने, नई स्टार्टअप नीति, पशुधन बीमा योजना, खिलाड़ियों को सीधी सरकारी नौकरी समेत कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी गई।

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और खेल से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। बैठक में रखे गए 29 प्रस्तावों में से 28 को मंजूरी दी गई, जबकि मदरसों से जुड़ा एक प्रस्ताव फिलहाल स्थगित कर दिया गया।

इन फैसलों में शाहजहांपुर के जलालाबाद का नाम बदलने से लेकर नई स्टार्टअप नीति, पशुधन बीमा योजना, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालयों की स्थापना और खिलाड़ियों को सीधी सरकारी नौकरी जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं शामिल हैं।

जलालाबाद का नाम बदला, अब होगा परशुरामपुरी

कैबिनेट ने शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सरकार के अनुसार यह स्थान भगवान परशुराम की जन्मस्थली माना जाता है। केंद्र सरकार से आवश्यक अनापत्ति (NOC) मिलने के बाद अब राज्य सरकार ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।

नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी

उत्तर प्रदेश में उद्यमिता और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई स्टार्टअप नीति लागू करने का फैसला किया है।

इस नीति के तहत:

• उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन की स्थापना होगी।
• स्टार्टअप्स को प्रोटोटाइप विकसित करने के लिए वित्तीय सहायता मिलेगी।
• इनक्यूबेटर संचालित करने वाले संस्थानों को हर वर्ष 40 लाख रुपये तक का अनुदान मिलेगा।
• स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का विशेष फंड बनाया जाएगा।

सरकार का उद्देश्य युवाओं को रोजगार तलाशने के बजाय रोजगार सृजक बनने के लिए प्रोत्साहित करना है।

डेटा सेंटर नीति फिर होगी लागू

समाप्त हो चुकी डेटा सेंटर नीति को दोबारा लागू करने का निर्णय लिया गया है।

इसके लिए:

• मुख्य सचिव की अध्यक्षता में मिशन डायरेक्टरेट बनाया जाएगा।
• एक एंपावरमेंट कमेटी गठित होगी।
• डेटा सेंटर निवेश को गति देने के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी।

पशुधन बीमा योजना को मिली मंजूरी

कैबिनेट ने ‘मुख्यमंत्री जोखिम पशुधन बीमा योजना’ को भी मंजूरी दे दी है, इस योजना के तहत पशु पालकों को अपने सभी जानवरो का बीमा कराना पड़ेगा जिसमे शामिल है: गाय, भैस, बैल, घोड़े, भेड़, बकरी, खच्चर, गधे. इनका बीमा करने हेतु केंद्र सर्कार 51%, उत्तर प्रदेश सरकार 34%, और पशु पालक को 15% तक वहन करना पड़ेगा, यदि प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना या बीमारी के कारण पशु की मृत्यु होती है तो बीमा राशि का लाभ मिलेगा।

वाराणसी में बनेगा ESIC मेडिकल कॉलेज

श्रम विभाग से जुड़े फैसलों में वाराणसी में ESIC मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 13 एकड़ भूमि निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

इसके अलावा गोरखपुर में 100 बेड का ESIC अस्पताल और मुरादाबाद में 100 बेड का अस्पताल बनाया जायेगा जिसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार अस्पताल को 5-5 एकड़ ज़मीन देगी, सरकार ने यह भी तय किया है कि मेडिकल कॉलेज की 50 प्रतिशत सीटें श्रमिकों के बच्चों के लिए आरक्षित रहेंगी।

खिलाड़ियों को मिलेगी सीधी सरकारी नौकरी

इस बार कैबिनेट ने खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए बड़ा फैसला लिया है, अब से जो भी खिलाडी ओलंपिक, एशिया खेल, राष्ट्रमंडल खेल और अन्य अंतरराष्टीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने वाले खिलाडी को सीधे नौकरी दी जाएगी, इसके लिए लोक सेवा आयोग की नियमित चयन प्रक्रिया से छूट प्रदान की गई है।

तीन नए विश्वविद्यालयों को मंजूरी

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।

मंजूरी प्राप्त संस्थान:

• कानपुर के बिल्हौर में महर्षि योगी इंटरनेशनल कृषि विश्वविद्यालय
• फतेहपुर में एंग्लो संस्कृति विश्वविद्यालय
• गाजियाबाद में अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय

इसके अलावा रायबरेली में उद्यान विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए:

• 20 हेक्टेयर भूमि
• 50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता

स्वीकृत की गई है।

पुलिस कर्मचारियों को राहत

पुलिस और अन्य सरकारी कर्मचारियों की वर्दी की धुलाई एवं सिलाई भत्ता अब सात वर्ष के बजाय हर पांच वर्ष में दिया जाएगा, इस फैसले से राज्य सरकार पर लगभग 20 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार आएगा।

होमगार्ड जवानों को कैशलेस इलाज

कैबिनेट ने होमगार्ड जवानों के लिए 5 लाख रुपये तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देने का भी फैसला किया है, इस योजना पर सरकार हर वर्ष करीब 35.50 करोड़ रुपये खर्च करेगी।

नगर निगमों को बॉन्ड जारी करने की मंजूरी

शहरी विकास को गति देने के लिए:

• गोरखपुर नगर निगम
• मुरादाबाद नगर निगम

को नगर बॉन्ड (Municipal Bond) जारी करने की अनुमति दी गई है, जिससे दोनों नगर निगम विकास परियोजनाओं के लिए बाजार से संसाधन जुटा सकेंगे।

सरकार का फोकस विकास और रोजगार पर

कैबिनेट के फैसलों से स्पष्ट है कि सरकार ने स्टार्टअप, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल, पशुपालन और शहरी विकास जैसे क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया है। नई स्टार्टअप नीति, पशुधन बीमा, मेडिकल कॉलेज, विश्वविद्यालयों की स्थापना और खिलाड़ियों को सीधी नौकरी जैसे फैसलों को राज्य में रोजगार, निवेश और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।