भारतीय जनता पार्टी अब देशभर में अपने संगठन और आम जनता के बीच संवाद को मजबूत करने के लिए व्यापक अभियान शुरू करने जा रही है. पार्टी के प्रस्तावित ‘सेवा दूत’ अभियान के तहत चुने गए नेता और कार्यकर्ता अपने गृह जिले से बाहर आवंटित विधानसभा क्षेत्रों में 25 दिनों तक प्रवास करेंगे. इस दौरान वे स्थानीय नागरिकों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझेंगे, सरकारी योजनाओं की जानकारी देंगे और विभिन्न सामाजिक सेवा गतिविधियों में हिस्सा लेंगे.

अभियान की खास बात यह है कि इसे केवल सरकारी योजनाओं के प्रचार तक सीमित नहीं रखा जाएगा. इसके माध्यम से भाजपा स्थानीय सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों, जनभावनाओं, राजनीतिक विमर्श और बूथ स्तर पर संगठन की स्थिति का भी आकलन करेगी.

देश की सभी 4,123 विधानसभा सीटों पर पहुंचेंगे सेवा दूत

अभियान की प्रस्तावित रूपरेखा के मुताबिक, देश की सभी 4,123 विधानसभा सीटों पर सेवा दूतों की तैनाती की जाएगी. प्रत्येक सेवा दूत को अपने गृह जिले से बाहर किसी विधानसभा क्षेत्र में भेजा जाएगा, जहां वह 25 दिनों तक रहकर काम करेगा. सेवा दूतों को आवंटित विधानसभा क्षेत्र के अलग-अलग मंडलों में लगभग पांच-पांच दिन बिताने होंगे. इस दौरान वे स्थानीय नागरिकों से सीधे संवाद करेंगे, उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझेंगे तथा केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे. इसके साथ ही पात्र नागरिकों को सरकारी योजनाओं में पंजीकरण और नामांकन कराने में सहायता भी दी जाएगी। अभियान का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित पात्र लोगों तक पहुंच बनाना है.

जनसुनवाई से लेकर स्वास्थ्य और नशामुक्ति तक चलेगा अभियान

‘सेवा दूत’ अभियान के तहत प्रत्येक मंडल में जनसुनवाई और लाभार्थी संवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. जनसुनवाई के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ नागरिकों की शिकायतें सुनी जाएंगी. संबंधित सरकारी विभागों के अधिकारियों को भी इन कार्यक्रमों में आमंत्रित करने की योजना है, ताकि स्थानीय समस्याओं के समाधान की दिशा में समन्वय स्थापित किया जा सके.

इसके अलावा नशामुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता शिविर लगाए जाएंगे. डॉक्टरों, काउंसलरों और गैर-सरकारी संगठनों की सहायता से लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जाएगा. जरूरतमंद लोगों को काउंसलिंग और नशामुक्ति केंद्रों से जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा.

अभियान के दौरान स्वास्थ्य जांच शिविर, रक्तदान शिविर, सरकारी योजनाओं में पंजीकरण और डिजिटल साक्षरता से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. महिलाओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण और युवाओं के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी प्रस्तावित है.

‘अपना क्षेत्र, अपना गौरव’ पहल से स्थानीय विकास पर जोर

भाजपा के इस अभियान में ‘अपना क्षेत्र, अपना गौरव’ नाम से एक विशेष पहल भी शामिल होगी. इसके तहत किसी सार्वजनिक स्थल, तालाब, विद्यालय, पंचायत भवन या अस्पताल का चयन कर स्थानीय नागरिकों और सामाजिक संगठनों की मदद से उसकी स्थिति में सुधार करने का प्रयास किया जाएगा. इस पहल में साफ-सफाई, रंग-रोगन, पौधारोपण और छोटी-मोटी मरम्मत जैसे कार्य किए जाएंगे। सेवा दूत स्वयं भी श्रमदान करेंगे और स्थानीय लोगों को इन गतिविधियों से जोड़ेंगे.

इन कार्यों का पहले और बाद का रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, ताकि अभियान के दौरान हुए बदलावों का आकलन किया जा सके. इस पहल का उद्देश्य स्थानीय नागरिकों में अपने क्षेत्र के प्रति जिम्मेदारी और सहभागिता की भावना को बढ़ावा देना है.

सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों से होगा सीधा संवाद

सेवा दूत केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के साथ बैठक करेंगे. इन बैठकों में यह जानने का प्रयास किया जाएगा कि सरकारी योजनाओं से लाभार्थियों के जीवन में किस तरह का बदलाव आया है और योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा. अभियान के दिशा-निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक मंडल से कम से कम पांच लाभार्थियों के अनुभवों के वीडियो तैयार कर सोशल मीडिया पर साझा किए जाएंगे.

इसके अलावा शिक्षक, किसान, कारीगर, दुकानदार, रेहड़ी-पटरी संचालक, खिलाड़ी और अन्य पेशेवर समूहों से भी संवाद किया जाएगा. वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों से मुलाकात, अस्पतालों में मरीजों की सहायता, पुस्तकालयों में सहयोग और शहरी क्षेत्रों में रैन बसेरों की स्थिति का जायजा लेना भी अभियान का हिस्सा होगा. स्थानीय गैर-सरकारी संगठनों, किसान संगठनों, व्यापारिक एवं श्रमिक संघों, महिला समूहों, स्वयं सहायता समूहों और युवा क्लबों के साथ भी बैठकें आयोजित की जाएंगी.

बूथ से मंडल तक संगठन की जमीनी स्थिति का होगा आकलन

जनसेवा के साथ-साथ भाजपा का यह अभियान संगठनात्मक समीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण होगा. सेवा दूत मंडल कार्यकारिणी, शक्ति केंद्र प्रमुखों, बूथ अध्यक्षों और बूथ प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे. इन बैठकों में कार्यकर्ताओं की सक्रियता, संगठनात्मक अनुशासन, आपसी समन्वय और स्थानीय स्तर पर सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा होगी. विधानसभा स्तर पर पार्टी के विभिन्न मोर्चों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठकें आयोजित की जाएंगी. बूथ स्तर पर डिजिटल समन्वय को मजबूत करने के लिए व्हाट्सऐप समूहों के गठन और सोशल मीडिया पर संगठन की गतिविधियों को साझा करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा. इसके जरिए पार्टी को विधानसभा क्षेत्रों में अपने संगठन की मौजूदा स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और स्थानीय स्तर पर संगठनात्मक चुनौतियों को समझने का अवसर मिलेगा.

स्थानीय मुद्दों और राजनीतिक विमर्श पर भी रहेगी नजर

‘सेवा दूत’ अभियान का एक महत्वपूर्ण पहलू विधानसभा स्तर पर उभर रहे राजनीतिक और सामाजिक विमर्श का अध्ययन करना भी है. सेवा दूत स्थानीय मुद्दों, जनभावनाओं, मीडिया में प्रकाशित खबरों और क्षेत्रीय घटनाक्रम का आकलन करेंगे. इसके साथ ही राज्य और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों का स्थानीय जनता पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसे भी समझने का प्रयास किया जाएगा. अभियान के दिशा-निर्देशों में गलत या भ्रामक सूचनाओं का जवाब सत्यापित आंकड़ों और आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर देने की बात कही गई है. इस तरह अभियान के माध्यम से भाजपा को स्थानीय स्तर पर जनता की प्राथमिकताओं, सामाजिक परिस्थितियों और संगठन की चुनौतियों से जुड़ी जानकारी जुटाने का अवसर मिलेगा.

25 दिन का प्रवास, बड़े काफिलों और महंगे होटलों से दूरी

अभियान के दौरान सेवा दूतों को 25 दिनों तक स्थानीय नागरिकों के बीच रहकर काम करना होगा. इसके लिए पार्टी की ओर से सादगी और सीधे जनसंवाद पर विशेष जोर दिया गया है. दिशा-निर्देशों में सेवा दूतों को बड़े काफिलों, अनावश्यक वाहनों और महंगे होटलों से बचने की सलाह दी गई है. उनके ठहरने की व्यवस्था स्थानीय कार्यकर्ताओं के घर, धर्मशाला या सामान्य गेस्ट हाउस में करने को कहा गया है. सेवा दूतों को केवल बैठकों और फोटो खिंचवाने तक अपनी गतिविधियां सीमित नहीं रखने, बल्कि स्वयं श्रमदान करने और आम नागरिकों के साथ सीधे संवाद करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा सरकारी योजनाओं के बारे में गलत जानकारी देने, किसी आवेदन की मंजूरी का आश्वासन देने या संबंधित अधिकारियों से पुष्टि किए बिना आर्थिक सहायता और काम पूरा होने की समयसीमा घोषित करने से भी मना किया गया है.

प्रत्येक दिन की गतिविधियों और तस्वीरों को पार्टी के SARAL पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा. अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए राष्ट्रीय, प्रदेश और विधानसभा स्तर के सोशल मीडिया हैंडल का इस्तेमाल किया जाएगा.

नवंबर में चयन और प्रशिक्षण, दिसंबर में शुरू होगा अभियान

भाजपा ने ‘सेवा दूत’ अभियान की तैयारी के लिए नवंबर में कई चरणों में चयन और प्रशिक्षण की प्रक्रिया पूरी करने की योजना बनाई है…

• 14 नवंबर: राष्ट्रीय स्तर पर वर्चुअल कार्यशाला।
• 17 और 18 नवंबर: प्रदेश स्तर पर संगठनात्मक बैठकें।
• 21 नवंबर: जिला अध्यक्षों द्वारा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 संभावित सेवा दूतों और दो विधानसभा समन्वयकों के नाम प्रस्तावित करने की समयसीमा।
• 24 नवंबर: सेवा दूतों और विधानसभा समन्वयकों का अंतिम आवंटन।
• 25 से 27 नवंबर: प्रदेश स्तर पर संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम।
• 1 दिसंबर: देशव्यापी ‘सेवा दूत’ अभियान की शुरुआत।
• 25 दिसंबर: अभियान का प्रस्तावित समापन।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सेवा दूतों को सरकारी योजनाओं, पंजीकरण प्रक्रिया, रिपोर्टिंग, यात्रा और आवास व्यवस्था के साथ संबंधित विधानसभा क्षेत्र की सामाजिक एवं संगठनात्मक स्थिति की जानकारी दी जाएगी. पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर 25 दिसंबर को अभियान का भव्य समापन कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है.

हरीश द्विवेदी संभालेंगे ‘सेवा दूत’ अभियान की कमान

अभियान के संचालन और समन्वय के लिए भाजपा ने एक टीम गठित की है. हरीश द्विवेदी को अभियान का संयोजक बनाया गया है, जबकि अमर पाल मौर्य और रोहन गुप्ता सह-संयोजक की जिम्मेदारी संभालेंगे. इसके अलावा सौदान सिंह, तीरथ सिंह रावत, एम. नागराज, संगीता यादव, मनोज टंडन, के. सुरेंद्रन और डॉ. स्वदेश सिंह को अभियान की टीम में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है.

जनसेवा के साथ संगठनात्मक मजबूती पर भाजपा का फोकस

भाजपा के प्रस्तावित ‘सेवा दूत’ अभियान में जनसंपर्क, सरकारी योजनाओं की जानकारी, सामाजिक सेवा और संगठनात्मक समीक्षा को एक साथ शामिल किया गया है. देश की सभी विधानसभा सीटों तक पहुंचने की इस योजना के जरिए पार्टी स्थानीय नागरिकों के साथ संवाद बढ़ाने और अपने संगठन की जमीनी स्थिति को समझने की कोशिश करेगी.

25 दिनों तक विधानसभा क्षेत्रों में रहने वाले सेवा दूतों के माध्यम से पार्टी को स्थानीय समस्याओं, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, लाभार्थियों के अनुभवों और बूथ स्तर की चुनौतियों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिलेगा. अब नजरें दिसंबर में शुरू होने वाले इस प्रस्तावित देशव्यापी अभियान और उसके जमीनी क्रियान्वयन पर रहेंगी.