मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने दी बड़ी राहत, नई ओ.टी.एस. स्कीम और व्यापार-निवेश में तेजी

Punjab Cabinet Decisions : मुख्यमंत्री **भगवंत सिंह मान** के कुशल नेतृत्व में **पंजाब कैबिनेट** ने राज्य की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों पर ले जाने और व्यापारिक गतिविधियों को तेज़ी से बढ़ावा देने के लिए आज कई **महत्वपूर्ण और दूरगामी पहलकदमियों** को **हरी झंडी** दिखाई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए इन **ऐतिहासिक निर्णयों** का उद्देश्य न केवल **निवेश और उद्योग** को प्रोत्साहित करना है, बल्कि पंजाब को **आर्थिक रूप से मज़बूत और आत्मनिर्भर** बनाने की दिशा में एक ठोस कदम भी है। यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि कैबिनेट ने पुराने मामलों का बोझ कम करने और उद्योगों तथा व्यापार के लिए नियमों के पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से **पंजाब वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 (ओ.टी.एस.)** लाने की भी मंजूरी दे दी।

यह स्कीम **1 अक्टूबर 2025 से लागू** होगी और **12 दिसंबर 2025** तक रहेगी। जिन करदाताओं का मूल्यांकन **30 सितंबर, 2025 तक** किया गया है और जिनके मूल्यांकन आदेशों के सभी सुधार/संशोधन विभाग द्वारा 30 सितंबर, 2025 तक संबंधित एक्टों जैसे कि **पंजाब जनरल सेल्स टैक्स एक्ट, 1948, सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट, 1956, पंजाब इंफ़्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, 2002, पंजाब वैट एक्ट, 2005, पंजाब एंटरटेनमेंट ड्यूटी एक्ट, 1955** और **पंजाब एंटरटेनमेंट टैक्स सिनेमा शोज़ एक्ट, 1954** के तहत पारित किए गए हैं, वे इस स्कीम के अंतर्गत निपटारे के लिए आवेदन देने के योग्य होंगे।

ओ.टी.एस. स्कीम: टैक्स और जुर्माने पर राहत

इस **ओ.टी.एस. स्कीम** के अंतर्गत, जिन मामलों में टैक्स राशि **1 करोड़ रुपये तक** है, उन मामलों में **ब्याज पर 100% छूट, जुर्माने पर 100% माफ़ी** और टैक्स राशि पर **50% छूट** दी जाएगी। वहीं, **1 करोड़ रुपये से 25 करोड़ रुपये तक** की बकाया टैक्स राशि पर **ब्याज और जुर्माने पर 100% छूट** तथा टैक्स राशि पर **25% माफ़ी** दी जाएगी। **25 करोड़ रुपये से अधिक** की टैक्स राशि वाले मामलों में **ब्याज और जुर्माने पर 100% छूट** और टैक्स राशि पर **10% माफ़ी** दी जाएगी।

चावल मिल मालिकों के लिए ओ.टी.एस. को मंजूरी

कैबिनेट ने **चावल मिलों** के लिए **वन टाइम सेटलमेंट (ओ.टी.एस.) 2025** को भी मंजूरी दी, क्योंकि हर मिल मालिक को मिलिंग के समय के पूरा होने के बाद राज्यीय खरीद एजेंसी के साथ अपना खाता क्लियर करना होता है, ताकि उसे अगले साल **कस्टम मिलिंग** के लिए धान की अलॉटमेंट के लिए विचार किया जा सके। कई मिल मालिकों ने अपना बकाया जमा नहीं करवाया, जिसके कारण उन्हें **डिफ़ॉल्टर घोषित** किया गया और उनके ख़िलाफ़ **कानूनी कार्रवाई** शुरू कर दी गई। यह कार्रवाई पिछले कई वर्षों से विभिन्न अदालतों/लीगल फ़ोरमों में **लंबित** थी।

यह नई ओ.टी.एस. स्कीम सभी एजेंसियों के मामलों को न्यूनतम करने और इस नीति के तहत मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने के लिए लाई गई है, ताकि ऐसी **‘अव्यवस्थित’ चावल मिलों को पुनः सक्रिय** कर राज्य में **रोज़गार के अधिक अवसर** पैदा किए जा सकें। इससे खरीदी सीजन के दौरान मंडियों में **धान की खरीद तेज़ी और सुचारू रूप से** होगी और किसानों को लाभ मिलेगा।

अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट, 1995 में संशोधन को मंजूरी

मंत्रिमंडल ने **पंजाब अपार्टमेंट और प्रॉपर्टी रेगुलेशन एक्ट, 1995** की धारा 5(1), 5(3)(2) और धारा 5(8) में **संशोधन** करने की भी सहमति दी। इससे कॉलोनियों/क्षेत्रों का विकास **सही और योजनाबद्ध ढंग से** सुनिश्चित किया जा सकेगा, जिससे आम लोगों को आने वाली समस्याएँ कम होंगी।

पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (संशोधन बिल) 2025 में संशोधन को मंजूरी

कैबिनेट ने करदाताओं की सुविधा और उनके द्वारा टैक्स पालन सुनिश्चित करने के लिए **पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (संशोधन बिल) 2025** में संशोधन करने की भी सहमति दी। उल्लेखनीय है कि वित्त एक्ट, 2025 ने **जी.एस.टी. काउंसिल** की सिफ़ारिश के अनुसार केंद्रीय गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, 2017 के उपबंधों में संशोधन किया है। पंजाब गुड्स एंड सर्विसेज एक्ट, 2017 में भी इसी तरह के संशोधन किए जाने हैं।

मोहाली में विशेष एन.आई.ए. अदालत स्थापित करने को हरी झंडी

मंत्रिमंडल ने **एन.आई.ए. (NIA)** के मुक़दमों की सुनवाई में देरी से बचने के लिए **एस.ए.एस. नगर, मोहाली** में **विशेष अदालत** के गठन को भी मंजूरी दी। एन.आई.ए. एक्ट की धारा 22 के तहत मामलों की जाँच के लिए मोहाली में **एक्ज़ीक्यूटिव विशेष अदालत** के गठन हेतु **ज़िला और सेशन जज/वरिष्ठ ज़िला और सेशन जज** स्तर पर एक पद मोहाली में बनाया जाएगा। एन.आई.ए. के अलावा इस अदालत को **ई.डी., सी.बी.आई. और अन्य विशेष मामलों** की सुनवाई का अधिकार भी होगा।

धर्मसोत के खिलाफ मुकदमा चलाने की सिफारिश

मंत्रिमंडल ने पूर्व मंत्री **साधू सिंह धर्मसोत** के ख़िलाफ़ **क्रिमिनल प्रोसीजर कोड** की धारा **197(1)** (**बी.एन.एस.एस. 2023 की धारा 218**) और **भ्रष्टाचार रोकथाम एक्ट 1988** की धारा 19, जैसे कि पी.सी. (**संशोधन**) एक्ट 2018 और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 197 के तहत संशोधन किए गए मामलों में **मुक़दमा चलाने की सिफ़ारिश** को हरी झंडी दी, जो **पंजाब के राज्यपाल** को भेजी जाएगी।

यह भी पढ़ें : पंजाब में किसानों के लिए बड़ी राहत: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने फसल की समयबद्ध और सुचारू खरीद का वादा दोहराया