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इंदौर दूषित पानी त्रासदी: पीड़ितों से मिले राहुल गांधी, बोले- ‘स्मार्ट सिटी’ में लापरवाही अस्वीकार्य

इंदौर में दूषित पानी से प्रभावित परिवारों से मिले राहुल गांधी

मध्य प्रदेश के इंदौर शहर, जिसे ‘स्मार्ट सिटी’ का दर्जा प्राप्त है, वहां हाल ही में दूषित पानी पीने के कारण कई परिवारों को जानलेवा त्रासदी का सामना करना पड़ा। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पीड़ितों का हाल जानने के लिए भगीरथपुरा इलाके पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और सरकार की लापरवाही पर गंभीर सवाल उठाए।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विशेष रूप से भगीरथपुरा क्षेत्र का दौरा किया, जहां दूषित जल के कारण कई लोग बीमार हुए और कुछ की दुखद मृत्यु हो गई। उन्होंने मृतकों के परिजनों और बीमार हुए लोगों से व्यक्तिगत रूप से बात की, उनकी समस्याएं सुनीं और उन्हें सांत्वना दी। इस संवेदनशील मुलाकात के दौरान, राहुल गांधी ने प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता भी प्रदान की; अधिकतर परिवारों को ₹1 लाख और कुछ गंभीर रूप से प्रभावित परिवारों को ₹2 लाख तक की मदद दी गई।

पीड़ित परिवारों ने राहुल गांधी के सामने अपनी गंभीर पीड़ा और रोजमर्रा की मुश्किलें व्यक्त कीं। कई लोगों ने बताया कि साफ पानी नहीं मिलने के कारण उनकी ज़िंदगी बहुत कठिन हो गई है। एक बेहद दुखद घटना साझा करते हुए, एक महिला ने बताया कि उनकी सासू माँ दूषित पानी से हुई बीमारी के कारण 24 तारीख को अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही दम तोड़ दिया। इन घटनाओं ने परिवारों में गहरा दुख और निराशा पैदा की है।

इस त्रासदी पर राहुल गांधी ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि, “इंदौर जैसे स्मार्ट सिटी में लोग गंदा पानी पीकर मर रहे हैं, यह बिल्कुल अस्वीकार्य है।” उन्होंने सवाल उठाया कि अगर यह ‘स्मार्ट सिटी’ है, तो नागरिकों को पीने का साफ़ पानी क्यों नहीं मिल रहा है? राहुल गांधी ने मांग की कि यह समस्या केवल इंदौर तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई शहरों में लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि लापरवाही के दोषियों को जिम्मेदार ठहराया जाए, उन्हें सजा मिले और पीड़ितों को तुरंत अच्छा इलाज और उचित मुआवजा दिया जाए। अपने दौरे के दौरान, राहुल गांधी ने बॉम्बे हॉस्पिटल जाकर भर्ती मरीजों से भी मुलाकात की और उनका हालचाल जाना।

राहुल गांधी ने प्रभावितों को भरोसा दिया कि वे डरें नहीं और उनकी आवाज़ को देश के सामने लाएंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि पीड़ितों को न्याय दिलाने और बुनियादी नागरिक सुविधाओं की कमी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को राष्ट्रीय पटल पर उठाना उनकी प्रमुख जिम्मेदारी है।

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