देशभर में बैंक यूनियनों की हड़ताल के कारण बैंकिंग सेवाओं पर गहरा असर पड़ा है। सप्ताह में पांच दिन काम की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन्स (UFBU) के आह्वान पर देशभर के बैंक कर्मचारियों ने हाल ही में कामकाज ठप रखा है। इसके चलते, ग्राहकों को लगातार चौथे दिन भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि नकदी जमा, निकासी और चेक क्लियरिंग जैसे जरूरी काम रुक गए हैं।
आगरा समेत देश के कई प्रमुख हिस्सों में बैंक लगातार चौथे दिन बंद रहे। साप्ताहिक अवकाश और सरकारी छुट्टियों के बाद, जब ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं बहाल होने की उम्मीद थी, तब यूएफबीयू की देशव्यापी हड़ताल ने कामकाज को पूरी तरह ठप कर दिया। ग्राहक नकदी निकालने या जमा कराने के लिए बैंकों तक पहुंचे, लेकिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ा। हालांकि, बैंकिंग सेवाएं बाधित होने के बावजूद बाजारों में खरीदारी के लिए भीड़ देखी गई।
क्यों हो रही है यह देशव्यापी हड़ताल?
यह हड़ताल मुख्य रूप से सप्ताह में पांच दिन काम लागू करने की मांग को लेकर की गई है, जिस पर बैंक प्रबंधन और यूनियनों के बीच अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। यूएफबीयू के बैनर तले कुल नौ प्रमुख बैंक यूनियनें एकजुट होकर प्रदर्शन कर रही हैं, जिनमें AIBEA, AIBOC, NCBE और BEFI जैसे बड़े संगठन शामिल हैं।
भारतीय स्टेट बैंक के महासचिव पंकज शर्मा ने बताया कि बैंकिंग कर्मियों को अपनी लंबित मांगों को पूरा कराने के लिए यह रास्ता अपनाना पड़ा है क्योंकि बातचीत से कोई समाधान नहीं निकल सका है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मुख्य मांगें पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा।
बैंक यूनियनों की प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं:
बैंकों में सप्ताह में पांच दिन कामकाज लागू किया जाए।
आईडीबीआई बैंक, ग्रामीण बैंकों और जीवन बीमा के प्रस्तावित विनिवेशीकरण (Disinvestment) पर तुरंत रोक लगाई जाए।
पेंशन अपडेटेशन सहित वेतन और कार्यालय समय (Regulated Office Hour) संबंधी अन्य लंबित मांगों को पूरा किया जाए।
ग्राहकों को एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग के उपयोग की सलाह
बैंक कर्मियों की हड़ताल के चलते ग्राहकों को असुविधा न हो, इसके लिए बैंकों की ओर से लगातार मैसेज भेजकर एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग सेवाओं (नेट बैंकिंग, यूपीआई) का उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। इन माध्यमों से छोटी-मोटी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, लेकिन बड़ी लेन-देन और शाखा संबंधी कार्य पूरी तरह प्रभावित हैं।
जब तक बैंक यूनियनों और प्रबंधन के बीच मांगों को लेकर सहमति नहीं बन जाती, तब तक सामान्य बैंकिंग सेवाओं पर इसका असर बना रहेगा, जिससे करोड़ों ग्राहकों की परेशानी कम होने के आसार कम हैं।
