नई दिल्ली। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और चुनाव आयोग में कथित अनियमितताओं को लेकर जारी विवाद के बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है. बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी और कांग्रेस विरोध-प्रदर्शन के नाम पर संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने राहुल गांधी को लोकतंत्र में अराजकता का प्रतीक बताते हुए कहा कि विरोध के अधिकार की भी कुछ सीमाएं होती हैं.

‘राहुल गांधी अराजकता को बढ़ावा दे रहे हैं’

बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी जैसे नेता का विपक्ष के नेता के पद पर होना दुर्भाग्यपूर्ण है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस दोहरे मापदंड अपनाती है और राजनीतिक विरोध के नाम पर संविधान की मर्यादाओं का उल्लंघन कर रही है.

भाटिया ने कहा, “राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र के भीतर अराजकता का प्रतीक बन चुके हैं.” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके नेता विरोध-प्रदर्शनों के जरिए संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं. ये बीजेपी के आरोप हैं; कांग्रेस का पक्ष इन बयानों के संदर्भ में अलग से सामने आना बाकी है.

‘क्या सुप्रीम कोर्ट में भीड़तंत्र चलेगा?’

गौरव भाटिया ने 12 अक्टूबर को राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के सुप्रीम कोर्ट की ओर मार्च करने को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि विरोध करना नागरिकों का मौलिक अधिकार है, लेकिन इसके नाम पर किसी भी सार्वजनिक स्थान या न्यायालय परिसर में नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में होना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बड़ी संख्या में लोगों के जुटने और नारेबाजी करने से न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश की जा सकती है. दरअसल, 12 अक्टूबर को राहुल गांधी समेत विपक्षी नेताओं ने SIR में कथित अनियमितताओं और मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के आरोपों को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया था. विपक्ष ने चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर न्यायिक हस्तक्षेप की मांग की है.

अभिजीत दीपके और नेहा बोरा पर भी साधा निशाना

बीजेपी ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के अभिजीत दीपके और AISA अध्यक्ष नेहा बोरा को लेकर भी सवाल उठाए. गौरव भाटिया ने आरोप लगाया कि कुछ लोग तिरंगे और विरोध-प्रदर्शन की आड़ में नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं. उन्होंने नेहा बोरा के बांग्लादेश से प्रेरणा लेने संबंधी कथित बयान का जिक्र करते हुए सवाल किया कि क्या ऐसे नेता संवैधानिक व्यवस्था के बजाय भीड़ के दबाव की राजनीति को बढ़ावा देना चाहते हैं. यह टिप्पणी बीजेपी की राजनीतिक प्रतिक्रिया का हिस्सा है; संबंधित नेताओं का जवाब मिलने पर उनका पक्ष भी खबर में शामिल किया जाना चाहिए.

SIR विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

SIR प्रक्रिया को लेकर विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं और नाम हटाने के आरोप लगाए हैं. विपक्ष का कहना है कि मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रक्रिया की जांच जरूरी है. वहीं, बीजेपी ने विपक्ष पर चुनावी मुद्दों को लेकर संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाने का आरोप लगाया है.

15 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में SIR से संबंधित याचिका पर सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग से निर्णय प्रक्रिया से जुड़े रिकॉर्ड मांगे जाने की खबर सामने आई. अलग याचिका में अदालत परिसर में राजनीतिक प्रदर्शनों को लेकर भी सवाल उठाए गए. इन न्यायिक कार्यवाहियों को अंतिम फैसला नहीं माना जाना चाहिए, मामले में आगे की सुनवाई और अदालत के निर्देश महत्वपूर्ण होंगे.

राजनीतिक बयानबाजी तेज

SIR और चुनाव आयोग को लेकर जारी विवाद के बीच बीजेपी और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए हैं. बीजेपी जहां विरोध-प्रदर्शनों के तरीके और संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा का मुद्दा उठा रही है, वहीं विपक्ष मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों की जांच और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग कर रहा है. गौरव भाटिया के बयान ने राजनीतिक विवाद को और तेज कर दिया है.