केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में Union Budget 2026-27 पेश किया। यह बजट विकास और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित रहा, जिसमें सार्वजनिक पूंजीगत व्यय (Capex) को पिछले वर्ष के ₹11.2 लाख करोड़ से बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ कर दिया गया है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के लिए भी इस बजट में स्वास्थ्य, कनेक्टिविटी और MSME क्षेत्र में कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जो राज्य की आर्थिक दिशा बदलने की क्षमता रखती हैं।
उत्तर प्रदेश के लिए केंद्रीय बजट में की गई प्रमुख घोषणाओं का विवरण निम्नलिखित है:
1. बढ़ी वित्तीय हिस्सेदारी और कनेक्टिविटी का विस्तार
केंद्रीय करों में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 2025-26 के ₹2.55 लाख करोड़ से बढ़कर 2026-27 में लगभग ₹2.80 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर सबसे बड़ी घोषणा दिल्ली-वाराणसी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर (High-Speed Rail Corridor) की है। यह कॉरिडोर कुल 7 घोषित हाई-स्पीड कॉरिडोर में शामिल है, जिससे राज्य में तेज गति की रेल यात्रा का मार्ग प्रशस्त होगा। कुल ₹12.2 लाख करोड़ के Capex से यूपी में सड़क, रेल और जलमार्ग प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी।
2. वाराणसी को जहाज मरम्मत केंद्र और स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार
वाराणसी को गंगा जलमार्ग को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा तोहफा मिला है। पटना के साथ वाराणसी में इनलैंड वॉटरवेज के लिए एक डेडिकेटेड शिप रिपेयर इकोसिस्टम (जहाज मरम्मत केंद्र) स्थापित किया जाएगा। यह सुविधा नौका मरम्मत, कौशल विकास और स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहन देगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, देशभर के जिला अस्पतालों में इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटरों की क्षमता में 50% की वृद्धि की जाएगी, जिससे उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में आकस्मिक चिकित्सा सुविधाएं बेहतर और तेज होंगी।
3. MSME और उद्योगों को मजबूती
उत्तर प्रदेश में लाखों MSME (सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम) इकाइयों को मजबूती देने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं। प्रमुख घोषणाएं हैं:
₹10,000 करोड़ SME ग्रोथ फंड स्थापित किया जाएगा।
सेल्फ-रिलायंस इंडिया फंड में ₹2,000 करोड़ का अतिरिक्त आवंटन।
TReDS प्लेटफॉर्म (ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम) को अनिवार्य बनाने की योजना, जिससे MSME को समय पर क्रेडिट मिल सके।
इससे यूपी की MSME इकाइयों को क्रेडिट, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन और क्लस्टर विकास का सीधा फायदा मिलेगा।
केंद्रीय बजट 2026-27 उत्तर प्रदेश को इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास और औद्योगिक प्रोत्साहन के माध्यम से एक मजबूत आर्थिक रास्ते पर ले जाने का प्रयास करता है, जिसका सीधा असर प्रदेश के रोजगार और व्यापार के अवसरों पर देखने को मिलेगा।
