Paddy Procurement Farmer Rights : प्रदेश के मुख्यमंत्री **नायब सिंह सैनी** ने साफ़ कर दिया है: **“जनता मालिक है और हम सब जनता के सेवक हैं।”** इसी सोच के साथ सरकार ने **धान खरीद** प्रक्रिया को पूरी तरह **पारदर्शी और सुगम** बनाने का फ़ैसला लिया है। अब मंडियों में कोई भी **लापरवाही बर्दाश्त नहीं** होगी, और हर कदम पर **एचसीएस (HCS) अधिकारियों की कड़ी निगरानी** रहेगी।
HCS अधिकारी और डीसी निरीक्षण
**ज़िला उपायुक्तों (DC)** को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि प्रत्येक मंडी में **एचसीएस (HCS) स्तर का एक अधिकारी** तैनात किया जाए। इसका मक़सद है कि **गेट पास, पोर्टल और धान उठाने** की प्रक्रिया में किसी प्रकार की **अनियमितता न हो**। डीसी स्वयं भी मंडियों का दौरा करेंगे और देखेंगे कि सभी प्रक्रियाएँ सही तरीके से चल रही हैं या नहीं।
वरिष्ठ निरीक्षण और किसानों की सुरक्षा
साथ ही, **वरिष्ठ अधिकारियों** को भी अपने विभागों की तैयारियों की समीक्षा करने के साथ-साथ कम से कम **दो-दो मंडियों का निरीक्षण** करने का आदेश दिया गया है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि **किसानों को समय पर उनकी उपज का उचित मूल्य मिले** और कोई परेशानी न आए। सरकार का मक़सद यह है कि किसान **चैन की साँस ले** सकें। मंडियों में लाइन में खड़े होकर या झंझट झेलते हुए किसान परेशान न हों। हर कदम **पारदर्शी** हो, और हर किसान को **उसका हक़** मिल सके।
किसानों के हित और धान खरीद में भरोसेमंद प्रक्रिया
इस पहल से यह साफ़ संदेश गया है कि **किसानों के हित सरकार के लिए सर्वोपरि** हैं। अब किसान निश्चिंत रह सकते हैं कि उनकी मेहनत और उपज दोनों की **क़द्र** होगी। **“हर किसान का हक़ हम तक़दीर समझेंगे और मंडियों में कोई भी गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होगी।”** सरकार की यह नीति किसानों के विश्वास को और मज़बूत करेगी और धान खरीद प्रक्रिया को **सहज, पारदर्शी और भरोसेमंद** बनाएगी।
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