भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा, परमाणु ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और इंडो-पैसिफिक सहयोग को मजबूत करने के लिए कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
मेलबर्न: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज की मौजूदगी में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा, परमाणु ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा, साइबर तकनीक, अंतरिक्ष, व्यापार और सप्लाई चेन सहित कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई, इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और नियम-आधारित व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
रक्षा और सुरक्षा साझेदारी होगी मजबूत
दोनों देशों ने रक्षा और सुरक्षा सहयोग पर संयुक्त घोषणा जारी करते हुए सैन्य साझेदारी को और मजबूत करने का फैसला किया, इसके तहत संयुक्त सैन्य अभ्यासों को और उन्नत बनाया जाएगा, सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाई जाएगी और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र से जुड़े सुरक्षा मुद्दों पर नियमित रणनीतिक संवाद जारी रहेगा, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने भारत को ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख सुरक्षा साझेदार बताते हुए कहा कि दोनों देश स्वतंत्र, शांतिपूर्ण और स्थिर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के लिए मिलकर काम करेंगे।
समुद्री सुरक्षा और साइबर तकनीक पर सहमति
बैठक में दोनों देशों ने संयुक्त समुद्री सुरक्षा सहयोग रोडमैप को मंजूरी दी। साथ ही साइबर सुरक्षा, महत्वपूर्ण तकनीकों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) को मजबूत करने के लिए नई साझेदारी पर भी सहमति बनी, ऑस्ट्रेलिया, भारत और कनाडा के बीच उभरती तकनीकों और नवाचार (इनोवेशन) के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (MoU) पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण तकनीकों के विकास और अनुसंधान में सहयोग बढ़ाना है।
गगनयान मिशन को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया का सहयोग
भारत के मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान को तकनीकी सहयोग देने के लिए ऑस्ट्रेलिया के कोकोस (कीलिंग) द्वीप पर एक अस्थायी स्पेस ट्रैकिंग टर्मिनल स्थापित किया जाएगा। इससे मिशन की निगरानी और संचार क्षमता को मजबूती मिलेगी, दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्षों के बीच ऊर्जा सुरक्षा पर भी चर्चा की, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वच्छ ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा प्रणालियों के विद्युतीकरण और वैश्विक सप्लाई चेन को मजबूत बनाने पर मिलकर काम करने का फैसला किया।
भारत को यूरेनियम सप्लाई का रास्ता हुआ साफ
बैठक के दौरान वर्ष 2015 के भारत-ऑस्ट्रेलिया असैन्य परमाणु सहयोग समझौते के तहत भारत को शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम निर्यात को सक्षम बनाने वाली व्यवस्था पर भी हस्ताक्षर किए गए, इससे भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को मजबूती मिलने की उम्मीद है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2022 में लागू आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौते (ECTA) के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में लगातार वृद्धि हुई है। अब व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) को जल्द अंतिम रूप देने पर सहमति बनी है, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे।
आतंकवाद के खिलाफ साझा संकल्प
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आतंकवाद पूरी मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा है और भारत तथा ऑस्ट्रेलिया इस चुनौती से मिलकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग को और मजबूत बनाने पर जोर दिया, दोनों नेताओं ने कहा कि वैश्विक संघर्षों और तनाव का समाधान केवल बातचीत और कूटनीति के जरिए ही संभव है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता, समुद्री मार्गों की स्वतंत्रता और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई।
