प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने करीब 3,000 करोड़ रुपये की लागत वाली 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया. प्रधानमंत्री ने आदिवासी समाज के योगदान को याद करते हुए नक्सलवाद के मुद्दे पर पिछली सरकारों पर जमकर निशाना साधा.
देश की दो बड़ी उपलब्धियों का किया जिक्र
पीएम मोदी ने कहा कि 15 नवंबर 2021 को शुरू हुआ जनजातीय गौरव दिवस आज राष्ट्रीय उत्सव बन चुका है. देश अपने आदिवासी नायक-नायिकाओं को गर्व के साथ याद कर रहा है.
प्रधानमंत्री ने कहा, “आज का यह आयोजन ऐसे समय पर हो रहा है, जब देश की दो बड़ी उपलब्धियों की चर्चा हर जगह हो रही है. पहली उपलब्धि- देश के करीब 50 करोड़ लोगों ने भीषण गरीबी को पार किया है और दूसरी- देश से माओवादी आतंक का खात्मा हो गया है.”
उन्होंने विश्व बैंक की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि पिछले 12-13 वर्षों में भारत के करीब 50 करोड़ लोग भीषण गरीबी से बाहर निकले हैं. उन्होंने इसे समाज की सामूहिक शक्ति और प्रत्येक नागरिक के प्रयासों का परिणाम बताया.
‘पिछली सरकारें मूकदर्शक बनी रहीं’
प्रधानमंत्री मोदी ने नक्सलवाद को लेकर पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान जनजातीय समाज को उठाना पड़ा. उन्होंने कहा कि 2014 में देश के करीब 125 जिले माओवाद और नक्सलवाद से प्रभावित थे.
पीएम मोदी ने कहा, “माओवाद प्रभावित लोगों को उन सरकारों के समय पर उन्हीं के हाल पर छोड़ दिया गया था, उनके अधिकार छीन लिए गए थे, मेरे जनजातीय भाई-बहनों को मतदान तक नहीं करने दिया जाता था। तब की सरकारें ऐसे ही मूकदर्शक बनी रहती थीं.” उन्होंने आरोप लगाया कि माओवादी आदिवासी परिवारों के बच्चों और बेटियों को जबरन उठा ले जाते थे, लेकिन उस समय की सरकारें कुछ नहीं कर पाती थीं.
‘वंचितों को वरीयता’ सरकार का मूल मंत्र
प्रधानमंत्री ने कहा कि विकास परियोजनाओं से वंचित रहे लोगों को प्राथमिकता देना उनकी सरकार का संकल्प है. आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए ‘पीएम-जनमन योजना’ और ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान’ के तहत एक लाख करोड़ रुपये से अधिक का बजट आवंटित किया गया है.
सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए पीएम मोदी ने कहा कि गरीब परिवारों के लिए चार करोड़ से अधिक पक्के घर बनाए गए हैं. देश के 18 हजार ऐसे गांवों तक बिजली पहुंचाई गई, जहां आजादी के दशकों बाद भी बिजली नहीं पहुंची थी. इसके अलावा आयुष्मान भारत योजना के तहत पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है.


