लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के ‘कम्प्रोमाइज्ड PM’ वाले बयान पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. राहुल गांधी ने चीन के शेनझेन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की कथित बैठक की तस्वीर साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था. इसके जवाब में रिजिजू ने कांग्रेस को इतिहास याद दिलाते हुए चार सवाल पूछे हैं.
राहुल गांधी ने PM मोदी पर क्या कहा?
राहुल गांधी ने तीनों वैश्विक नेताओं की तस्वीर साझा करते हुए दावा किया कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो इस बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री भी शामिल होते. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि एक ‘कम्प्रोमाइज्ड पीएम’ ऐसी बैठक में नहीं बैठ सकता.
राहुल की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस के पुराने शासनकाल पर सवाल उठाए.
किरेन रिजिजू ने कांग्रेस से पूछे ये 4 सवाल
रिजिजू ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार करते हुए चार सवाल सामने रखे.
- 1962 का चीन युद्ध: मेरे गांव पर चीन ने कब्जा कर लिया था। क्या कांग्रेस उस अपमान के लिए माफी मांगेगी?
- देश की गरीबी: कांग्रेस ने भारत को इतने लंबे समय तक गरीब देश क्यों बनाए रखा?
- सपेरों के देश की छवि: आखिर भारत को ‘सपेरों का देश’ क्यों कहा जाता था?
- हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ: भारतीय अर्थव्यवस्था को ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ कहकर क्यों अपमानित किया गया?
‘राहुल गांधी को भारत के खिलाफ बयान नहीं देना चाहिए’
इससे पहले शुक्रवार को पत्रकारों से बातचीत में किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी की टिप्पणियों पर आपत्ति जताई थी. उन्होंने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को देश या विदेश में भारत के खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी चाहिए.
APEC बैठक को लेकर क्यों छिड़ा विवाद?
बता दें कि APEC समिट के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच एक महत्वपूर्ण त्रिपक्षीय बैठक होने की जानकारी सामने आई. तीनों देश दुनिया की प्रमुख परमाणु शक्तियों में शामिल हैं और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के स्थायी सदस्य भी हैं. इस उच्चस्तरीय वार्ता में परमाणु हथियारों पर नियंत्रण, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और यूक्रेन तथा ईरान से जुड़े संघर्षों सहित कई गंभीर अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होने की बात कही गई. गौरतलब है कि भारत एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन (APEC) का सदस्य नहीं है.


