रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने हाल ही में कई बड़े फैसले लिए हैं, जो आम उपभोक्ताओं, किसानों और छोटे उद्यमियों को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। जहां एक ओर डिजिटल लेनदेन में बढ़ती धोखाधड़ी को देखते हुए ग्राहकों को बड़ी राहत दी गई है, वहीं दूसरी ओर देश की आर्थिक विकास दर को लेकर सकारात्मक संकेत दिए गए हैं। आइए जानते हैं RBI की इन प्रमुख घोषणाओं के बारे में, जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा।
उपभोक्ताओं को राहत: UPI फ्रॉड पर मुआवजा
डिजिटल इंडिया के दौर में UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) से लेनदेन लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही फ्रॉड की शिकायतें भी तेजी से बढ़ी हैं। इस समस्या को देखते हुए RBI ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। RBI के नए निर्देशों के अनुसार, अगर किसी ग्राहक के साथ UPI लेनदेन में धोखाधड़ी होती है, तो उसे 25,000 रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। इसे आम उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
रेपो रेट स्थिर, विकास दर का अनुमान बढ़ा
रेपो रेट बरकरार: RBI ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करने का निर्णय लिया है। रेपो रेट 5.25 प्रतिशत पर ही बरकरार रहेंगी। इससे पहले, पिछले एक साल में RBI ने महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए रेपो रेट में 125 बेसिस अंकों की कटौती की थी। बाजार में अभी भी लगभग दो लाख करोड़ रुपए की तरलता (लिक्विडिटी) मौजूद है।
विकास दर में वृद्धि: वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर (GDP Growth) का अनुमान 7.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.4 प्रतिशत कर दिया है। इसके अलावा, नए वित्त वर्ष की पहली और दूसरी तिमाही में महंगाई दर 4 प्रतिशत से 4.2 प्रतिशत के बीच रहने का अनुमान है।
MSME और किसानों के लिए आसान कर्ज
केंद्र सरकार की निवेश और रोजगार बढ़ाने की नीति को आगे बढ़ाते हुए RBI ने दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है:
MSME को बढ़ावा: छोटे और मझोले उद्यमों (MSME) के लिए 10 लाख रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी के लेने की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा और कर्ज सीमा भी बढ़ाई जाएगी। इससे छोटे उद्यमियों को बड़ा लाभ होगा और रोजगार के मोर्चे पर नए अवसर पैदा होंगे।
किसान क्रेडिट कार्ड (KCC): किसानों को सस्ता कर्ज आसानी से मिल सके, इसके लिए RBI किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के नियमों में बदलाव करने पर विचार कर रहा है। इस लाभ को ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से RBI इसके लिए एक नया पोर्टल भी जारी करेगा।
विदेशी निवेश को प्रोत्साहन
देश में विदेशी पूंजी के प्रवाह को बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। जिन कंपनियों का सीधा आम ग्राहकों से लेनदेन सीमित है और उनका कार्यक्षेत्र भी सीमित है, ऐसी कंपनियों में विदेशी निवेश की सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।
RBI के ये फैसले न केवल वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करते हैं, बल्कि उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ MSME और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को आर्थिक मजबूती प्रदान करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है।
