जंतर-मंतर और संसद मार्ग के बीच सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। पूरे इलाके में छह से सात लेयर की बैरिकेडिंग लगाई गई है और संसद मार्ग की ओर लगातार बढ़ रही भीड़ पर पुलिस की कड़ी नजर बनी हुई है। पढ़े पूरी रिपोर्ट…..
देवशयनी एकादशी पर इन राशियों की चमकेगी किस्मत, आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का आज का राशिफल।
महाराष्ट्र TET पेपर लीक मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है,जाने पूरी ख़बर !
CJP प्रदर्शनकारियों और सरकार के बीच आज (शनिवार) शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर एक बार फिर बैठक होने वाली है, इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन वीडियो संदेश के जरिए देश के GenZ से संवाद किया।
पेपर लीक विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सख्त संदेश, नए कानून की तैयारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन, सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त होने और आंदोलन पर उठे राजनीतिक सवालों की पूरी जानकारी पढ़ें।
गाड़ियों के टायर काले रंग के होते हैं क्योंकि इसमें कार्बन ब्लैक मिलाया जाता है, जो उन्हें मजबूत, टिकाऊ और गर्मी-रोधी बनाता है। सफेद टायर केवल रेट्रो स्टाइल के लिए होते हैं।
नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन और कनॉट प्लेस के आसपास सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए न्यू दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने गुरुवार को बड़ा फैसला लिया है। एनडीएमसी (NDMC) के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की सलाह के बाद NDTA ने कनॉट प्लेस स्थित सभी दफ्तरों, रेस्टोरेंट, दुकानों और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को आज शाम … Read more
दिल्ली हाईकोर्ट में कल CJP प्रदर्शन पर दायर PIL की सुनवाई होगी, जिसमें विदेशी फंडिंग और NIA जांच की मांग शामिल है। अदालत ने याचिका पर विचार करने को सहमति दी।
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में लगातार हो रहे बड़े धरना-प्रदर्शनों और सुरक्षा कारणों से मेट्रो सेवाओं में आई बाधा के चलते व्यापार पर पड़ रहे असर को लेकर चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने चिंता जताई है। CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली के प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों … Read more
नई दिल्ली: NEET पेपर लीक मामले में अब आरोपियों पर शिकंजा और कसने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक, केंद्र सरकार ने इस मामले में हाल ही में लागू सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के तहत कार्रवाई करने का फैसला किया है। दोषियों को जल्द सजा दिलाने के लिए संबंधित राज्यों और … Read more