प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर एक खास तोहफा लेकर भारत पहुंचे थे। उन्होंने पीएम मोदी को बेल्जियन चॉकलेट से बनी इंडिया गेट की प्रतिकृति देने की योजना बनाई थी।
भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को लेकर इन दिनों बहस तेज है। एक तरफ सरकार के जीडीपी आंकड़े तेज आर्थिक विकास की तस्वीर पेश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पूर्व आर्थिक सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने इन आंकड़ों की गणना को लेकर कई गंभीर सवाल उठाए हैं।
शंघाई सहयोग संगठन (SCO) सम्मेलन के दौरान एक तस्वीर को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच नया विवाद खड़ा हो गया है।
भारत अपडेट के MD और Editor-in-Chief विवेक पाठक करेंगे शो की मेजबानी
उत्तराखंड के चमोली जिले में निर्माणाधीन टनल में अचानक पानी और मलबा भरने से दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में 7 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि कई घायल मजदूरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। NDRF, SDRF और अन्य बचाव टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हैं।
लोकसभा में मोदी सरकार ने पब्लिक एग्जामिनेशन संशोधन बिल पेश किया। पेपर लीक के दोषियों के लिए 10 साल जेल और 10 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री ने परीक्षा सुधार के लिए हाई-पावर टास्क फोर्स भी गठित किया।
Reservation Hatao Movement: सोशल मीडिया पर इन दिनों ‘रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट’ (Reservation Hatao Andolan) तेजी से चर्चा में है। इस अभियान के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट ने बेहद कम समय में 10 लाख (1 मिलियन) से अधिक फॉलोअर्स हासिल कर लिए हैं। यह ऑनलाइन अभियान जाति-आधारित आरक्षण को खत्म कर मेरिट आधारित व्यवस्था लागू करने की … Read more
ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क में 15 फीट गहरे गड्ढे में 6 साल के मासूम अव्यान की मौत हो गई। ठेकेदार मनोज जैन को गिरफ्तार किया गया और तीन लोगों पर FIR दर्ज की गई। सुरक्षा मानकों की लापरवाही हादसे की मुख्य वजह रही।
NEET पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था को लेकर पिछले एक महीने से जारी छात्र आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार कर लिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार दोपहर पेपर लीक मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री … Read more
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NEET पेपर लीक मामलों में छात्रों के हित और शिक्षा सुधार के लिए इस्तीफा दिया। विपक्षी दल इसे अपनी राजनीतिक जीत बता रहे हैं, जबकि सरकार ने संवेदनशील और पारदर्शी कदम उठाए।