देश के बड़े कारोबारी घरानों में शामिल TVS परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद गहरा गया है. TVS ग्रुप के चेयरमैन एमेरिटस वेणु श्रीनिवासन की बेटी लक्ष्मी वेणु ने अपने पिता को कानूनी नोटिस भेजकर पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सेदारी की मांग की है. लक्ष्मी का आरोप है कि परिवार के भीतर संपत्ति और कारोबारी हितों का बंटवारा उनके भाई सुदर्शन वेणु के पक्ष में किया गया, जबकि उनके अधिकारों को नजरअंदाज किया गया. इस विवाद में उनकी मां और TAFE की चेयरमैन मल्लिका श्रीनिवासन भी बेटी के समर्थन में सामने आई हैं.
भाई को ज्यादा फायदा पहुंचाने का आरोप
लक्ष्मी वेणु का दावा है कि परिवार की संपत्तियों और कारोबारी नियंत्रण में उनके भाई सुदर्शन वेणु को अधिक प्राथमिकता दी गई है. सुदर्शन वर्तमान में TVS मोटर कंपनी के चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जबकि लक्ष्मी TAFE की वाइस चेयरमैन और सुंदरम-क्लेटन में महत्वपूर्ण प्रबंधन जिम्मेदारियां संभाल रही हैं.
लक्ष्मी का कहना है कि कारोबारी जिम्मेदारियों का बंटवारा और संपत्ति में मालिकाना अधिकार दो अलग-अलग विषय हैं. उन्होंने संयुक्त पारिवारिक संपत्ति में अपने कानूनी अधिकारों के अनुरूप हिस्सा मांगा है.
2020 के पारिवारिक समझौते पर उठाए सवाल
TVS परिवार में साल 2020 में एक बड़ा पारिवारिक समझौता हुआ था, जिसके तहत विभिन्न कारोबारी शाखाओं के बीच संपत्तियों और जिम्मेदारियों का बंटवारा किया गया था.
हालांकि, लक्ष्मी का दावा है कि उस समझौते में वेणु श्रीनिवासन, उनकी पत्नी और दोनों बच्चों के बीच संपत्ति का अंतिम बंटवारा नहीं हुआ था. उन्होंने VS Trust और अन्य होल्डिंग कंपनियों के जरिए रखी गई संपत्तियों में भी हिस्सेदारी का दावा किया है। इनमें TVS Holdings, TVS Motor Company, TVS Credit Services और Sundaram-Clayton से जुड़े कारोबारी हित शामिल बताए गए हैं.
मां मल्लिका श्रीनिवासन ने दिया बेटी का साथ
इस पारिवारिक विवाद में मल्लिका श्रीनिवासन ने बेटी लक्ष्मी की मांग का समर्थन किया है. उनका कहना है कि परिवार की संपत्ति में बेटे और बेटी के अधिकार बराबर होने चाहिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए.
मल्लिका ने पारदर्शी मूल्यांकन और आपसी बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने पर जोर दिया है. साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि TAFE, अमलगमेशंस ग्रुप का हिस्सा है और उसे इस पारिवारिक संपत्ति विवाद से अलग रखा जाना चाहिए.
हिंदू उत्तराधिकार कानून के तहत क्या हैं बेटियों के अधिकार?
हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 में साल 2005 में हुए संशोधन के तहत बेटियों को संयुक्त हिंदू परिवार की पैतृक सहदायिक संपत्ति में बेटों के बराबर अधिकार दिए गए हैं. हालांकि, हर पारिवारिक कारोबारी संपत्ति अपने आप पैतृक संपत्ति नहीं मानी जाती. ऐसे मामलों में संपत्ति के मालिकाना दस्तावेज, ट्रस्ट की संरचना और पूर्व में हुए समझौतों की शर्तें महत्वपूर्ण होती हैं.
अदालत तक पहुंचा विवाद, अब क्या होगा?
रिपोर्ट के मुताबिक, परिवार के सदस्यों ने 12 और 13 अक्टूबर को चेन्नई की सिटी सिविल कोर्ट और कमर्शियल कोर्ट में कैविएट दाखिल की थीं, ताकि किसी भी संभावित न्यायिक आदेश से पहले उनका पक्ष सुना जा सके.
फिलहाल परिवार के भीतर बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है. इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या 2020 के समझौते में सभी सदस्यों के आर्थिक अधिकारों का निपटारा हो चुका था या लक्ष्मी वेणु अब भी अतिरिक्त हिस्सेदारी की कानूनी हकदार हैं.
हालांकि, लक्ष्मी की ओर से लगाए गए पक्षपात के आरोप अभी दावे हैं. संपत्ति में वास्तविक अधिकारों का निर्धारण संबंधित दस्तावेजों और कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही होगा.


