केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के नेतृत्व वाली NDA सरकारों के अधीन आने वाले सभी 21 राज्यों में UCC लागू कर दिया जाएगा। शाह ने यह बात रविवार को मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान कही।

कई राज्यों में पहले ही शुरू हो चुकी है प्रक्रिया

अमित शाह ने कहा कि कई राज्यों में UCC लागू करने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड, गुजरात और असम में इससे जुड़े कानून पारित हो चुके हैं। अब NDA शासित बाकी राज्यों में भी इसे लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही गई है। UCC के तहत विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था लागू करने का उद्देश्य है।

2029 से पहले पूरा करने का लक्ष्य

शाह ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि 2029 से पहले बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की सरकार वाले सभी 21 राज्यों में UCC लागू हो जाएगा। यह घोषणा बीजेपी के लंबे समय से चले आ रहे UCC एजेंडे को लेकर अहम मानी जा रही है। हालांकि, अलग-अलग राज्यों में UCC लागू करने के लिए वहां की विधानसभा और संबंधित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार कदम उठाने होंगे।

तीन तलाक और अनुच्छेद 370 का भी किया जिक्र

अमित शाह ने सरकार के पिछले कार्यकालों के दौरान किए गए कई फैसलों का भी जिक्र किया। उन्होंने तीन तलाक खत्म करने और अनुच्छेद 370 हटाने को प्रमुख उपलब्धियों में बताया। शाह ने कहा कि सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और सर्जिकल स्ट्राइक तथा ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों का भी उल्लेख किया।

NRC पर अभी चर्चा जारी

अमित शाह ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इसे लेकर सरकार सहयोगी दलों और मणिपुर के विभिन्न समूहों के साथ चर्चा कर रही है। NRC को लेकर फिलहाल कोई निश्चित समयसीमा घोषित नहीं की गई है।