महाराष्ट्र सरकार भूमि प्रबंधन और डेटा सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए एक नई पहल करने जा रही है। भू-आधार जैसी व्यवस्था के बाद अब राज्य में ‘DELTA Act’ लाया जा रहा है। इस कदम का उद्देश्य भूमि से जुड़े रिकॉर्ड और डेटा को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह नया कानून पारंपरिक भूमि रिकॉर्ड प्रणालियों से काफी अलग होगा। इसके लागू होने से डिजिटल भूमि डेटा के रख-रखाव में सुधार होगा और फर्जीवाड़े पर लगाम कसने में मदद मिलेगी।
प्रशासनिक स्तर पर इस एक्ट के आने से जमीन से जुड़े कामकाज में तेजी आएगी और आम नागरिकों को अपने कागजात ऑनलाइन एक्सेस करने में आसानी होगी। सरकार का यह कदम राज्य के डिजिटल आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा प्रयास माना जा रहा है।
