उत्तर प्रदेश में अनियंत्रित रूप से दौड़ रहे ई-रिक्शों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। राज्य सरकार जल्द ही केंद्र सरकार के पास एक नया प्रस्ताव भेजने जा रही है, जिसमें ई-रिक्शों के लिए परमिट का नियम अनिवार्य किए जाने की मांग होगी।
मौजूदा नियमों के तहत ई-रिक्शों को परमिट की जरूरत नहीं होती है, जिससे शहरों में इनकी संख्या तेजी से बढ़ रही है और यातायात व्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। इस समस्या से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह कदम उठाया है।
प्रस्ताव के मंजूर होने के बाद ई-रिक्शा चालकों को संचालन के लिए वैध परमिट लेना होगा। इससे महानगरों और छोटे शहरों में लगने वाले ट्रैफिक जाम से राहत मिलने की उम्मीद है और यातायात व्यवस्था को बेहतर ढंग से संचालित किया जा सकेगा।
