समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED)ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत से जल्द सुनवाई की मांग की है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जोयमाल्या बागची ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर आजम खान अंतरिम जमानत पर बाहर रहते हैं तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा.
आजम खान की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ED
ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने मामला रखा. उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश पर सवाल उठाते हुए जल्द सुनवाई का अनुरोध किया. एसवी राजू ने दलील दी कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी नहीं दिए जाने की बात सही नहीं है. उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने मामले में एजेंसी का पक्ष पूरी तरह सुने बिना ही अंतरिम राहत दे दी. सुप्रीम कोर्ट ने मामले को अगले दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की बात कही. इसी दौरान जस्टिस जोयमाल्या बागची ने टिप्पणी की, “अगर वह अंतरिम जमानत पर बाहर रहेंगे तो कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा.”
ED ने हाई कोर्ट के आदेश पर उठाए सवाल
प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एजेंसी को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया. ईडी के मुताबिक, उसने ट्रायल कोर्ट से रिपोर्ट मंगाने का अनुरोध किया था, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि आजम खान को गिरफ्तारी से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध कराए गए थे या नहीं. एजेंसी का आरोप है कि हाई कोर्ट ने इस मांग पर उचित विचार नहीं किया. एसवी राजू ने कहा कि हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में अंतरिम आदेश पारित किया और आदेश की भाषा से ऐसा प्रतीत होता है मानो मामले में अंतिम फैसला सुना दिया गया हो.
हाई कोर्ट ने आजम खान को दी थी अंतरिम जमानत
जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी. इस दौरान अदालत ने उनकी गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर प्रवर्तन निदेशालय पर सख्त टिप्पणी की थी. जस्टिस राजीव गुप्ता और जस्टिस देवेंद्र सिंह प्रथम की खंडपीठ ने कहा था कि आजम खान को जेल के गेट पर ही ईडी द्वारा हिरासत में लेने का तरीका प्रथम दृष्टया कार्रवाई के पीछे दुर्भावनापूर्ण मंशा की ओर संकेत करता है. हाई कोर्ट ने यह भी माना कि गिरफ्तारी के दौरान संविधान के अनुच्छेद 22(1) और मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किए जाने का प्रथम दृष्टया मामला बनता है.
31 अक्टूबर को जेल से निकलते ही ED ने किया था गिरफ्तार
आजम खान को 31 अक्टूबर को रामपुर जेल से जमानत मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनसे पूछताछ की गई. आजम खान फिलहाल उत्तर प्रदेश की डासना जेल में बंद हैं. हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू होने की बात सामने आई थी, लेकिन इसी बीच ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में आदेश को चुनौती दे दी. अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की अगली सुनवाई महत्वपूर्ण होगी. शीर्ष अदालत को तय करना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली अंतरिम राहत में हस्तक्षेप की आवश्यकता है या नहीं. फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है और मामले में अंतिम फैसला आना बाकी है.


