यूपी पंचायत चुनाव पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, OBC आयोग की रिपोर्ट के बाद होगा मतदान

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव फिलहाल टाल दिए गए हैं।
योगी सरकार
यूपी पंचायत चुनाव पर योगी सरकार का बड़ा फैसला

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। राज्य में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव फिलहाल टाल दिए गए हैं। सरकार के फैसले के मुताबिक, अब अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही पंचायत चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही ग्राम पंचायत प्रशासकों के कार्यकाल को छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में पंचायत चुनावों के अलावा तकनीक, शिक्षा, खेल, पर्यटन और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी।

OBC आयोग की रिपोर्ट के बाद होंगे पंचायत चुनाव

उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का इंतजार कर रहे लोगों को अब और इंतजार करना होगा। कैबिनेट के फैसले के अनुसार, पंचायत चुनाव की प्रक्रिया ओबीसी आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे बढ़ेगी। सरकार ने ग्राम पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौजूदा प्रशासकों के कार्यकाल को छह महीने बढ़ाने की मंजूरी दी है। गौरतलब है कि वर्ष 2021 में हुए पंचायत चुनावों में प्रदेश की 58,189 ग्राम पंचायतों में प्रधान निर्वाचित हुए थे। इनका पांच वर्ष का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो चुका है। समय पर चुनाव नहीं होने के कारण सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया था। इससे पहले ऐसी परिस्थितियों में सहायक विकास अधिकारियों को प्रशासक की जिम्मेदारी दी जाती थी। इस व्यवस्था की संवैधानिक वैधता को लेकर मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट भी पहुंचा था। दिए गए विवरण के अनुसार, अदालत ने अक्टूबर 2026 में तीन महीने के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया था। ऐसे में पंचायत चुनावों को आगे बढ़ाने के कैबिनेट फैसले के बाद चुनावी प्रक्रिया और अदालत के निर्देशों को लेकर स्थिति महत्वपूर्ण हो गई है।

नोएडा में 281 करोड़ रुपये से बनेगा डीप टेक्नोलॉजी यू-हब

योगी कैबिनेट ने प्रदेश में तकनीकी नवाचार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना को मंजूरी दी है। आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में ‘डीप टेक्नोलॉजी यू-हब’ भवन का निर्माण किया जाएगा। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के मुताबिक, इस परियोजना पर 281 करोड़ 3 लाख 88 हजार रुपये खर्च किए जाएंगे। भवन का निर्माण ईपीसी मोड पर कराया जाएगा और इसे 24 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का उद्देश्य इस परियोजना के जरिए नई तकनीकों पर शोध, स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देना है। इससे युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर विकसित होने की उम्मीद है।

आगरा के बाह में बनेगा नया स्टेडियम

प्रदेश में खेल सुविधाओं के विस्तार के लिए कैबिनेट ने आगरा जिले के बाह विधानसभा क्षेत्र में नए स्टेडियम के निर्माण को मंजूरी दी है। स्टेडियम के लिए 2.476 हेक्टेयर भूमि खेल विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। इस फैसले का उद्देश्य स्थानीय खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराना और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है।

लखनऊ में खुलेगा राज्य सहकारी महाविद्यालय

शिक्षा और सहकारिता के क्षेत्र में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है। लखनऊ के रहमानखेड़ा स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान की 4.51 हेक्टेयर भूमि ‘इंस्टीट्यूट ऑफ कोऑपरेटिव एंड कॉरपोरेट मैनेजमेंट रिसर्च एंड ट्रेनिंग’ को निःशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। इस भूमि पर राज्य सहकारी महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। सरकार का उद्देश्य सहकारिता क्षेत्र में प्रशिक्षण, प्रबंधन और शोध से जुड़ी सुविधाओं को मजबूत करना है।

पर्यटन नीति में बदलाव, होमस्टे को मिलेगा बढ़ावा

योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में होमस्टे के संचालन को व्यवस्थित करना और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देना है। सरकार चाहती है कि पर्यटन के माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलें और प्रदेश के धार्मिक, ऐतिहासिक तथा ग्रामीण पर्यटन स्थलों को नई पहचान मिले। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की पर्यटन सुविधाओं की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बेहतर ब्रांडिंग करने पर भी जोर दिया जाएगा।

हर तहसील में बायो प्लांट लगाने की योजना

कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश जैव ऊर्जा नीति 2022 में संशोधन को भी मंजूरी दी है। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की योजना प्रदेश की प्रत्येक तहसील में एक बायो प्लांट स्थापित करने की है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश कम्प्रेस्ड बायोगैस (CBG) उत्पादन में देश में शीर्ष स्थान पर है। उनके अनुसार, वर्तमान में प्रदेश के 42 बायोगैस प्लांटों से प्रतिदिन लगभग 350 टन बायोगैस का उत्पादन हो रहा है। यह देश के कुल उत्पादन का करीब पांचवां हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य जैव ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाकर स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना और कृषि अपशिष्ट के बेहतर उपयोग को बढ़ावा देना है।

पंचायत चुनावों पर सबसे ज्यादा नजर

योगी कैबिनेट की इस बैठक में कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, लेकिन सबसे अधिक चर्चा पंचायत चुनावों को टालने के फैसले की हो रही है। प्रदेश की हजारों ग्राम पंचायतों में नए जनप्रतिनिधियों के चुनाव को लेकर अब ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का इंतजार रहेगा। वहीं, प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाए जाने से फिलहाल पंचायतों में मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्था जारी रखने का रास्ता तैयार किया गया है।

अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत करता है और राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनावों के लिए नया कार्यक्रम कब घोषित करता है।

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