समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान आखिरकार गाजियाबाद की डासना जेल से रिहा हो गए हैं. बुधवार (18 नवंबर) को गाजियाबाद की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (CJM) अदालत में जमानत से जुड़ी सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ. जेल से बाहर निकलते ही आजम खान का उनके समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया. इस दौरान डासना जेल के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे. वहीं, आजम खान की रिहाई के बाद उनके परिवार और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला.
50-50 हजार के दो जमानती, कोर्ट में जमा कराई गई FD
रिपोर्ट के मुताबिक, गाजियाबाद की सीजेएम अदालत ने आजम खान की जमानत प्रक्रिया के तहत 50-50 हजार रुपये के दो जमानती और इतनी ही राशि का निजी मुचलका भरने की शर्त रखी थी. अदालत की शर्तों को पूरा करने के लिए शहनवाज और जुनैद ने आजम खान के जमानती की भूमिका निभाई. दोनों की ओर से 50-50 हजार रुपये की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) अदालत में जमा कराई गई. इसके अलावा अदालत के निर्देश पर आवश्यक शपथ पत्र और अन्य दस्तावेज भी दाखिल किए गए. आजम खान के वकीलों ने सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं, जिसके बाद जेल प्रशासन को उनकी रिहाई का आदेश भेजा गया.
पत्नी तजीन फातमा बोलीं- ‘यह सत्य और न्याय की जीत’
आजम खान की रिहाई पर उनकी पत्नी तजीन फातमा ने खुशी जताते हुए इसे सच्चाई और न्याय की जीत बताया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, तजीन फातमा ने कहा कि उन्हें हमेशा अल्लाह पर भरोसा था कि एक दिन न्याय जरूर मिलेगा. उन्होंने आजम खान की पिछली गिरफ्तारी का जिक्र करते हुए प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर सवाल उठाए. तजीन फातमा ने कहा कि जब अदालत से रिहाई का आदेश मिलने के बाद आजम खान जेल से बाहर आने वाले थे, उसी दौरान ईडी ने उन्हें जेल के गेट से गिरफ्तार कर लिया था.
उन्होंने इस कार्रवाई को अन्याय की पराकाष्ठा और अदालत के आदेश की अवहेलना बताया. साथ ही न्यायिक राहत मिलने पर उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त किया.
जेल से रिहाई से पहले ED ने किया था गिरफ्तार
आजम खान की कानूनी मुश्किलें उस समय बढ़ गई थीं, जब फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में जमानत मिलने के बावजूद वह जेल से बाहर नहीं आ सके थे. दरअसल, उनकी रिहाई से पहले ही प्रवर्तन निदेशालय ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद उन्हें दोबारा न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.
आजम खान ने ईडी की गिरफ्तारी और न्यायिक हिरासत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. हालांकि, शीर्ष अदालत ने उन्हें संबंधित मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की सलाह दी थी. इसके बाद आजम खान की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट में राहत के लिए याचिका दाखिल की गई.
हाई कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत, गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर उठे सवाल
इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान आजम खान की गिरफ्तारी की कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए. अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के समय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के अनिवार्य प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया गया था. इसी आधार पर हाई कोर्ट ने आजम खान को अंतरिम जमानत प्रदान की. हालांकि, यह राहत अंतरिम है और इसका अर्थ यह नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को आरोपों से मुक्त कर दिया गया है.
जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा है 426 करोड़ रुपये का मामला
आजम खान के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की जांच जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े करीब 426 करोड़ रुपये के कथित वित्तीय लेनदेन और अनियमितताओं से संबंधित है. ईडी इस मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत जांच कर रही है. अदालत में जांच एजेंसी की ओर से अधिवक्ता जोहेब हुसैन ने अपना पक्ष रखा था. आजम खान की ओर से गिरफ्तारी की वैधानिकता और कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किए जाने को लेकर सवाल उठाए गए थे. इलाहाबाद हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने और गाजियाबाद की अदालत में सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आखिरकार आजम खान डासना जेल से बाहर आ गए.
रिहाई के बाद समर्थकों में खुशी का माहौल
आजम खान की रिहाई की खबर सामने आते ही उनके समर्थकों में उत्साह देखने को मिला. डासना जेल के बाहर बड़ी संख्या में समर्थक उनका स्वागत करने पहुंचे. उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में गिने जाते हैं। ऐसे में उनकी रिहाई को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्सुकता बनी हुई थी. फिलहाल आजम खान को अंतरिम जमानत के आधार पर जेल से रिहाई मिली है, जबकि जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला अभी कानूनी प्रक्रिया के अधीन है.


