हाल ही में पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने कैबिनेट में एक महत्वपूर्ण फेरबदल किया है, जिसने राज्य के राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में हुए इस बदलाव में, मंत्री संजीव अरोड़ा को अब लोकल गवर्नमेंट (स्थानीय निकाय) विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। यह फेरबदल आगामी नगर निगम चुनावों से ठीक पहले हुआ है, जिससे इसकी रणनीतिक अहमियत और भी बढ़ जाती है।
पहले से ही पावर, उद्योग और निवेश जैसे विभागों को संभाल रहे मंत्री संजीव अरोड़ा को अब लोकल गवर्नमेंट (स्थानीय निकाय) विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस बदलाव के तहत, उन्हें एनआरआई मामलों के विभाग की जिम्मेदारी भी मिली है। इससे पहले लोकल गवर्नमेंट विभाग की जिम्मेदारी डॉ. रवजोत सिंह के पास थी। लुधियाना वेस्ट से विधायक संजीव अरोड़ा को यह जिम्मेदारी सौंपे जाने से शहरी राजनीति में उनका प्रभाव तेज़ी से बढ़ने की उम्मीद है।
यह कैबिनेट फेरबदल केवल प्रशासनिक विभाग का हस्तांतरण नहीं है, बल्कि इसके पीछे AAP की व्यापक चुनावी रणनीति निहित है। लोकल गवर्नमेंट विभाग सीधे तौर पर शहरी क्षेत्रों के प्रशासन, नगर निगमों और नगरपालिकाओं के कामकाज से जुड़ा होता है।
आगामी नगर निगम और नगरपालिका चुनावों को देखते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार चाहती है कि पार्टी शहरी वोटरों के बीच अपनी पकड़ मजबूत करे। संजीव अरोड़ा को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर AAP ने शहरी वोट बैंक को साधने का स्पष्ट संकेत दिया है, जिसका असर 2027 के विधानसभा चुनावों पर भी पड़ सकता है। अब शहरी क्षेत्रों के प्रशासन और स्थानीय निकायों की तैयारी सीधे अरोड़ा के दायरे में आएगी, जिससे पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूती मिल सकेगी।
अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या यह कैबिनेट फेरबदल आम आदमी पार्टी की चुनावी तैयारियों को वांछित सफलता दिला पाएगा, या फिर यह बदलाव पंजाब की राजनीति में नई चुनौतियाँ पैदा करेगा।
