लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं, इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर बड़ा बयान दिया है. लखनऊ में बीजेपी कार्यसमिति की बैठक को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि देश के कई राज्यों में यूसीसी लागू हो चुका है. उत्तर प्रदेश में भी अगर बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनती है तो यहां समान नागरिक संहिता लागू की जाएगी.

अमित शाह के इस बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “बड़ी देर कर दी, मेहरबां आते-आते.”

अमित शाह बोले- यूपी में बीजेपी को कोई नहीं हिला सकता

बीजेपी कार्यसमिति की बैठक में अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों में जुटने की अपील की. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति अंगद के पैर जैसी है, जिसे कोई हिला नहीं सकता. शाह ने कार्यकर्ताओं से कहा, “कमर कस लो और अर्जुन की तरह मछली की आंख पर नजर रखो. हमें सरकार बनानी है.”

उन्होंने पार्टी के पिछले चुनावी प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी के पास केवल 44 विधायक थे और उस समय पार्टी के सामने कई चुनौतियां थीं. संगठन को मजबूत करने के बाद पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में 41 प्रतिशत वोट के साथ 73 सीटें जीतीं. अमित शाह ने 2017 के विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि उस चुनाव में बीजेपी ने करीब 40 प्रतिशत वोट हासिल कर 312 सीटों पर जीत दर्ज की थी.

‘प्रचंड बहुमत से बनाएंगे सरकार’

अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है. उन्होंने कहा कि पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी और कार्यकर्ताओं को किसी तरह की दुविधा में रहने की जरूरत नहीं है.

योगी आदित्यनाथ की तारीफ, अखिलेश यादव पर निशाना

अपने संबोधन में अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की. उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने कठोर शासन देकर उत्तर प्रदेश को माफियाओं से मुक्त किया है. इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को बधाई दी. वहीं, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगले 30 साल तक सपा की सरकार नहीं बनने वाली है.

UCC को लेकर क्या है राजनीतिक तस्वीर?

समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में सभी धर्मों के लोगों के लिए समान कानून की व्यवस्था करना है. उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया जा चुका है। वहीं, अलग-अलग राज्यों में इस विषय पर अध्ययन, मसौदा तैयार करने या संभावित कानून को लेकर समितियां गठित करने की प्रक्रिया चल रही है. अमित शाह के ताजा बयान के बाद उत्तर प्रदेश में भी यूसीसी चुनावी चर्चा का अहम मुद्दा बन सकता है.