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बलिया से सांसद जगदंबिका पाल का बयान: वोटर लिस्ट और सुरक्षा में पारदर्शिता जरूरी

बलिया से सांसद जगदंबिका पाल

उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने पश्चिम बंगाल, वोटर लिस्ट और बांग्लादेश से जुड़े मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि देश में वोटर लिस्ट को पूरी तरह शुद्ध और पारदर्शी बनाना जरूरी है, ताकि केवल वैध नागरिक ही मतदान कर सकें। यह बयान उन्होंने बलिया विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत में दिया।

सांसद जगदंबिका पाल ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनका बयान बौखलाहट को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) का उद्देश्य वोटर लिस्ट को साफ करना है। अगर कोई व्यक्ति अवैध रूप से रोहिंग्या, बांग्लादेशी या विदेशी होकर वोटर बन गया है, तो उसकी पहचान कर उसे हटाया जाएगा और जरूरत पड़ने पर डिपोर्ट भी किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि जब अवैध तरीके से बने वोटरों को हटाया जाएगा, तो कुछ लोगों को राजनीतिक नुकसान का डर सताने लगा है। इसी वजह से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। सांसद ने जोर देकर कहा कि यह प्रक्रिया किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए की जा रही है।

वोटर लिस्ट से बड़ी संख्या में नाम हटाए जाने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और जांच प्रक्रिया के जरिए नामों का सत्यापन किया जा रहा है। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी योग्य नागरिक का नाम गलत तरीके से न कटे और कोई अयोग्य व्यक्ति वोटर न बना रहे।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर पूछे गए सवाल पर सांसद पाल ने कहा कि भारत सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से ले रही है। उन्होंने बताया कि भारत के विदेश मंत्री बांग्लादेश का दौरा कर चुके हैं और वहां की सरकार से साफ शब्दों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है। भारत ने अपने उच्चायुक्त के माध्यम से भी यह संदेश दिया है कि बांग्लादेश को इस मामले में ठोस कदम उठाने होंगे।

उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तारीख बढ़ाए जाने पर उन्होंने कहा कि अभी 2027 के विधानसभा चुनाव में समय है। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान आपत्तियां मांगी जा रही हैं, ताकि अगर किसी का नाम गलती से कट गया हो तो उसे जोड़ने का पूरा मौका मिले। उन्होंने कहा कि सरकार चाहती है कि कोई भी योग्य मतदाता मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।

सांसद जगदंबिका पाल ने कहा कि सरकार की मंशा साफ है- लोकतंत्र को मजबूत करना, देश की सुरक्षा सुनिश्चित करना और हर सही नागरिक को उसका अधिकार देना।

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