भारत-न्यूजीलैंड ने 2030 तक रणनीतिक साझेदारी के लिए 18 समझौतों पर मुहर लगाई।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान भारत और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच वार्ता में दोनों देशों ने रक्षा, व्यापार, समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग, कृषि, शिक्षा, खेल, संस्कृति और पर्यटन समेत विभिन्न क्षेत्रों में 18 महत्वपूर्ण समझौतों और पहलों की घोषणा की.
समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मिलेगी मजबूती
भारत के रक्षा मंत्रालय और न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स के बीच समुद्री सहयोग को लेकर महत्वपूर्ण समझौता हुआ है. इसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, दोनों देशों की सेनाओं के बीच बेहतर तालमेल, संयुक्त अभ्यास, मानवीय सहायता, आपदा राहत और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना है. दोनों देशों ने हाइड्रोग्राफी और नॉटिकल कार्टोग्राफी के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ाने का फैसला किया है. इसके तहत नौवहन चार्ट के संयुक्त निर्माण, हाइड्रोग्राफिक डेटा साझा करने और प्रशिक्षण के जरिए तकनीकी क्षमता को मजबूत किया जाएगा.
सेनाओं को मिलेगा एक-दूसरे का लॉजिस्टिक सपोर्ट
भारतीय नौसेना और न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स के बीच पारस्परिक लॉजिस्टिक सपोर्ट की व्यवस्था पर भी सहमति बनी है. इससे दोनों देशों की सेनाएं जरूरत पड़ने पर एक-दूसरे को लॉजिस्टिक सहायता उपलब्ध करा सकेंगी. इस कदम से इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में दोनों देशों की परिचालन क्षमता और रक्षा सहयोग मजबूत होने की उम्मीद है.
आतंकवाद के खिलाफ बनेगा संयुक्त कार्य समूह
आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को और प्रभावी बनाने के लिए भारत और न्यूजीलैंड ने संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर सहमति जताई है. इसके जरिए आतंकवाद, हिंसक उग्रवाद और अंतरराष्ट्रीय खतरों से निपटने के लिए नियमित संवाद और सूचनाओं के आदान-प्रदान को संस्थागत रूप दिया जाएगा.
आपदा प्रबंधन में भी साथ काम करेंगे दोनों देश
भारत के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) और न्यूजीलैंड की नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी (NEMA) के बीच सहयोग समझौता हुआ है. इसका उद्देश्य आपदाओं की तैयारी, राहत एवं बचाव, क्षमता निर्माण और अनुभव साझा करने के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है.
कृषि और डेयरी सेक्टर में बढ़ेगा सहयोग
पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग, ज्ञान और सर्वोत्तम तरीकों के आदान-प्रदान पर सहमति बनी है. इससे किसानों को नई तकनीकों का लाभ मिलने और खाद्य सुरक्षा मजबूत होने की उम्मीद है.
पर्यटन और खेल के क्षेत्र में भी नई पहल
दोनों देशों ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी एक समझौता किया है. इसका उद्देश्य भारत और न्यूजीलैंड के बीच पर्यटकों की आवाजाही बढ़ाना, लोगों के बीच संपर्क मजबूत करना और पर्यटन क्षेत्र में रोजगार एवं आर्थिक अवसर पैदा करना है.
खेल के क्षेत्र में भारत-न्यूजीलैंड संयुक्त कार्य योजना को भी आगे बढ़ाया गया है. इसके तहत हाई-परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स साइंस और स्पोर्ट्स मेडिसिन में सहयोग किया जाएगा. रग्बी, रोइंग, एथलेटिक्स, गोल्फ और बाउल्स जैसे खेलों में खिलाड़ियों और खेल संस्थानों के बीच आदान-प्रदान को बढ़ावा दिया जाएगा.
लोथल के समुद्री विरासत परिसर में सहयोग करेगा न्यूजीलैंड
गुजरात के लोथल में विकसित किए जा रहे नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स और न्यूजीलैंड मैरीटाइम म्यूजियम के बीच समझौता हुआ है. इसके तहत संग्रहालय डिजाइन, रखरखाव और तकनीकी ज्ञान साझा किया जाएगा. इससे भारत की समुद्री विरासत और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
2030 तक व्यापार दोगुना करने का लक्ष्य
आर्थिक मोर्चे पर दोनों देशों ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर, यानी करीब 35,000 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. इससे दोनों देशों के कारोबारियों के लिए नए बाजार और अवसर खुलने के साथ निर्यात एवं रोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
समुद्री सुरक्षा पर शुरू होगा नया संवाद
भारत और न्यूजीलैंड ने एक नया समुद्री सुरक्षा संवाद शुरू करने का फैसला किया है. इसके जरिए समुद्री सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर समन्वय और सूचनाओं का आदान-प्रदान बढ़ाया जाएगा. न्यूजीलैंड ने भारत की इंडो-पैसिफिक ओशन्स इनिशिएटिव (IPOI) के तहत समुद्री सुरक्षा को प्राथमिकता वाले क्षेत्र के रूप में चुना है. इसके तहत अवैध, गैर-सूचित और अनियमित मछली पकड़ने जैसी गतिविधियों से निपटने में सहयोग किया जाएगा.
ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल होगा न्यूजीलैंड
न्यूजीलैंड ने ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस में शामिल होने का फैसला किया है. इससे टिकाऊ जैव ईंधन के विकास और इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने के साथ स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में वैश्विक सहयोग मजबूत होगा.
नागालैंड और उत्तराखंड में बनेंगे कीवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
कृषि क्षेत्र में कीवी फ्रूट एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है. इसके तहत नागालैंड और उत्तराखंड में कीवी फल के लिए दो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे. इन केंद्रों के जरिए किसानों को आधुनिक तकनीक, कौशल और बेहतर उत्पादन के तरीकों की जानकारी दी जाएगी, जिससे उनकी आय बढ़ाने में मदद मिल सकती है.
अंटार्कटिक और जलवायु अनुसंधान में बढ़ेगी साझेदारी
गोवा स्थित नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च (NCPOR) और न्यूजीलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ कैंटरबरी के बीच समझौता हुआ है. दोनों संस्थान अंटार्कटिक क्षेत्र, जलवायु परिवर्तन, मौसम पूर्वानुमान और ध्रुवीय अनुसंधान के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे.
शिक्षा और रिसर्च में छात्रों के लिए खुलेंगे नए अवसर
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट, कुंडली (NIFTEM-K) और न्यूजीलैंड की मैसी यूनिवर्सिटी के बीच भी समझौता हुआ है. इसके तहत संयुक्त अनुसंधान, अकादमिक आदान-प्रदान, छात्रों की आवाजाही और इंटर्नशिप के अवसर बढ़ाए जाएंगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की मौजूदगी में हुए ये समझौते भारत-न्यूजीलैंड संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत माने जा रहे हैं. ‘रोडमैप टू 2030’ के जरिए दोनों देशों ने रक्षा और समुद्री सुरक्षा से लेकर व्यापार, कृषि, शिक्षा, संस्कृति और स्वच्छ ऊर्जा तक व्यापक रणनीतिक सहयोग का खाका तैयार किया है.
