उत्तर प्रदेश के एटा जिले में विकास कार्यों और ग्रामीण रोजगार की गारंटी को लेकर सरकार सक्रिय हो गई है। हाल ही में, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने एटा के कलेक्ट्रेट सभागार में एक प्रेस वार्ता आयोजित की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण रोजगार गारंटी की नई योजना ‘BV GRAMG’ के बारे में विस्तार से जानकारी दी और स्पष्ट किया कि इसे मनरेगा की जगह क्यों लागू किया गया है।
बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि नई योजना BV GRAMG (ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) को लागू करने का मुख्य कारण मनरेगा (MNREGA) में व्याप्त व्यापक भ्रष्टाचार और कार्यप्रणाली की खामियां हैं। उन्होंने कहा कि पुरानी योजना में पारदर्शिता की कमी थी, जिसे दूर करने के लिए यह नई पहल की गई है।
मंत्री संदीप सिंह ने गारंटी दी कि BV GRAMG के तहत गांव के हर गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति को वर्ष में 185 दिन का काम देने की गारंटी सरकार ने दी है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मंत्री संदीप सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिकायत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि BV GRAMG से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या या भ्रष्टाचार की शिकायत मिलती है, तो सीधे तौर पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मंत्री ने जोर देकर कहा कि इस योजना का उद्देश्य सिर्फ रोजगार देना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि लाभ बिना किसी लीकेज के सीधे पात्र व्यक्ति तक पहुंचे।
सरकार ग्रामीण रोजगार योजना में भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रही है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि BV GRAMG योजना जमीनी स्तर पर मनरेगा की खामियों को कितनी प्रभावी ढंग से दूर कर पाती है और गरीबों को 185 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान कर पाती है।
