उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले मतदाता सूची को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1 करोड़ 27 लाख हिंदू मतदाताओं के नाम कटने के दावे पर अब उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा की प्रतिक्रिया सामने आई है. उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग मतदाताओं का धर्म आधारित कोई डेटा जारी नहीं करता है. ऐसे में मतदाता सूची से हटाए गए नामों को धर्म के आधार पर वर्गीकृत करने को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.
हिंदू वोटरों के नाम कटने के दावे पर क्या बोला चुनाव आयोग?
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने कहा कि मतदाता सूची में निर्वाचक का नाम, संबंध और आयु जैसे विवरण होते हैं, लेकिन धर्म से जुड़ा कोई डेटा नहीं दिया जाता. उन्होंने कहा, “हम धर्म से कोई डेटा नहीं देते.” उन्होंने आगे बताया कि सोशल मीडिया और मीडिया में भी इस तरह के आंकड़ों को लेकर चर्चा होती रही है. तकनीक की मदद से मतदाता सूची की पीडीएफ को डेटाबेस में बदलकर उसका विश्लेषण किया जा सकता है. बाजार में ऐसे कई ऐप और सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, जिनकी मदद से अलग-अलग आधार पर डेटा का वर्गीकरण संभव है.
यूपी में 18 लाख से ज्यादा बढ़े मतदाता
नवदीप रिणवा ने बताया कि 10 अप्रैल को जारी मतदाता सूची में उत्तर प्रदेश में कुल 13,39,84,792 मतदाता थे. वहीं, 17 नवंबर को जारी सूची में यह संख्या बढ़कर 13,58,68,905 हो गई है. इस तरह प्रदेश में कुल 18,84,113 मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची में हुए इस बदलाव को महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
17 नवंबर से 16 दिसंबर तक दर्ज करा सकेंगे दावे और आपत्तियां
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम (SSR-2027) के तहत आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है. मतदाता 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक अपने नाम जुड़वाने, हटवाने या विवरण में संशोधन के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए फॉर्म 6, 7 और 8 का इस्तेमाल किया जाएगा. इसके अलावा 21, 22, 28 और 29 नवंबर को प्रदेश के सभी मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान चलाया जाएगा. इस दौरान पात्र नागरिकों, विशेषकर युवाओं और महिलाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने पर जोर दिया जाएगा.
महिला मतदाताओं की संख्या को लेकर चिंता
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जनसंख्या के अनुमान के मुकाबले उत्तर प्रदेश में मतदाताओं की संख्या करीब दो करोड़ कम है. इनमें महिला मतदाताओं की कमी विशेष रूप से चिंता का विषय है. चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की शुद्धता सुनिश्चित करने और सभी पात्र नागरिकों के नाम जोड़ने पर जोर दिया है.
फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम कटने के दावे और चुनाव आयोग के धर्म आधारित आंकड़े उपलब्ध नहीं कराने के स्पष्टीकरण के बाद मतदाता सूची का मुद्दा राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है.


