नई दिल्ली: देशभर में नीट पेपर लीक को लेकर हुए छात्र आंदोलनों के बाद केंद्र सरकार ने आरोपियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया था। लेकिन इस विशेष अदालत में पहले ही दिन सुनवाई नहीं हो सकी। सोमवार (27 जुलाई) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में ‘पब्लिक एग्जामिनेशन्स (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024’ के तहत गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट में पहली सुनवाई निर्धारित थी, जिसे CBI की ओर से सरकारी वकील के उपस्थित नहीं होने के कारण स्थगित करना पड़ा।
CBI का वकील नहीं पहुंचा, 3 अगस्त तक टली सुनवाई
जानकारी के अनुसार, सुनवाई के दौरान CBI की तरफ से कोई भी वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। सरकारी पक्ष का प्रतिनिधि उपलब्ध नहीं होने के चलते कोर्ट ने मामले की सुनवाई 3 अगस्त तक के लिए टाल दी। अब अगली सुनवाई सुबह 10 बजे होगी।
जमानत याचिकाओं पर होनी थी सुनवाई
फास्ट ट्रैक कोर्ट की विशेष न्यायाधीश अनु ग्रोवर बलीगा को नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों दिनेश बिवाल और विकास बिवाल की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करनी थी। अदालत ने इस दौरान डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्यूशन को निर्देश दिया कि मामले के लिए जल्द से जल्द एक पब्लिक प्रॉसिक्यूटर की नियुक्ति की जाए।
CBI की जांच में शामिल हैं दोनों आरोपी
दिनेश बिवाल और विकास बिवाल उन 13 आरोपियों में शामिल हैं जिन्हें CBI ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसी का आरोप है कि दोनों उस संगठित नेटवर्क का हिस्सा थे, जिसने परीक्षा से पहले प्रश्नपत्र लीक कर कई अभ्यर्थियों तक पहुंचाया।
पीएम मोदी ने किया था फास्ट ट्रैक कोर्ट का ऐलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जुलाई को सोशल मीडिया के जरिए पेपर लीक मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि देश के युवाओं का भविष्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और पेपर लीक के दोषियों को जल्द से जल्द कड़ी सजा दिलाने के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया था कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा।
छात्र आंदोलन के बाद बनी कार्रवाई की पृष्ठभूमि
नीट पेपर लीक मामले को लेकर देशभर में छात्रों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किए थे। इस आंदोलन का नेतृत्व कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने किया था। बाद में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और सरकार की ओर से परीक्षा सुधारों के आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त कर दिया गया। अब इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट की अगली सुनवाई 3 अगस्त को होगी, जिस पर सभी की नजरें टिकी हैं।
